MSME सेक्टर के लिए क्या हुईं घोषणाएं
निर्मला सीतारमण के इस बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए जो सबसे बड़ी बात रही वो यह कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए वित्त मंत्री ने कर्ज में 2 फीसदी छूट के लिए 350 करोड़ रुपये का आवंटन की घोषणा कीं। करीब 3 करोड़ रिटेल ट्रेडर्स को पेंशन देने का प्रस्ताव भी दिया गया है। ये उन्हीं ट्रेडर्स के लिए होगा, जिनकी सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम है। छोटे कारोबारियों को यह लोन 59 मिनट में मिलेगा। सरकार यह सुविधा प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानदंड स्कीम के तहत लागू करेगी। साथ ही एमएसएमई के लिए केंद्र सरकार पेमेंट प्लेटफार्म भी विकसित करेगी।
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ऐसे मिलेगा पेंशन
इसका लाभ उठाने के लिए देशभर में फैले 3.25 लाख कॉमन सर्विस केंद्रों के जरिए 18-40 वर्षिय कारोबारी खुद का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इतना ही नहीं इसके बाद कारोबारी को अपनी तरफ से कुछ अंशदान देना होगा। वहीं सरकार भी अपनी तरफ से उतना ही कारोबारी के खाते में अंशदान करेगी। बता दे कि नोटबंदी और जीएसटी के लागू होने के बाद देशभर में छोटे दुकानदारों का बिजनेस प्रभावित हुआ था। ऐसे में सरकार इन व्यापारियों को राहत देने के लिए इस योजना का ऐलान किया है।
ई-कॉमर्स पोर्टल लॉन्च करेगी सरकार
बता दें कि एक दिन पहले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में चर्चा के दौरान कहा था कि चीनी ई-कॉमर्स पोर्टल अलीबाबा और अमेरिकी पोर्टल Amazon को टक्कर देने के लिए केंद्र सरकार नया पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। उन्होंने ने कहा कि द्वह्यद्वद्ग का देश की त्रष्ठक्क ( जीडीपी ) में 29 फीसदी की हिस्सेदारी है और इसे बढ़ाने के लिए सरकार नया पोर्टल लॉन्च करने जा रही है।
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जीडीपी में हिस्सेदारी से लेकर एमएसएमई पर रोजगार बढ़ाने पर भी सरकार का जोर
नितिन गडकरी ने कहा था कि त्रष्ठक्क में अगले 5 सालों में जीडीपी में रूस्रूश्व की हिस्सेदारी 29 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने का लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस सेक्टर में 15 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। फिलहाल इस क्षेत्र में 11 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अलीबाबा और अमेजन रूस्रूश्व को एक बड़ा वैश्विक मंच उपलब्ध कराते हैं। यही वजह है कि एमएसएमई और खादी उद्योग के लिए सरकार एक मार्केटिंग वेबसाइट लॉन्च करने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के जरिए कोई भी मधुमक्खी पालक अपने उत्पाद को दुनियाभर में कहीं भी बेच सकेगा।
विभिन्न योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपये देगा एमएसएमई मंत्रालय
400 करोड़ रुपये के बजट से देश के ग्रामीण,आदिवासी क्षेत्र के अति पिछड़े 115 जिलों में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय-धंधों को बढ़ावा दिया जाएगा। देशभर में 115 जिलों में लोग सामाजिक,आर्थिक व शैक्षिक रूप से बहुत पिछड़े हैं। साथ ही गडकरी ने कहा कि विभिन्न योजनाओं को पूरा करने के लिए कृषि मंत्रालय, आदिवासी मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से 100-100 करोड़ रुपये मांगा गया है। मेरा मंत्रालय भी 100 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार है।
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