Aadhaar and Samagra ID linked: किसानों की सुविधा और लंबे समय से लंबित प्रकरणों केे निराकरण के लिए राजस्व महाअभियान 2.0 गुरुवार से शुरू होने जा रहा है। पिछले अभियान में इंदौर 48वें नंबर पर आया था। इस बार एसडीएम को निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। कोताही बरतने वालों पर कार्रवाई की तैयारी है। इस बार नया बिंदु जोड़ा गया है, जिसमें आधार और समग्र आइडी को संपत्ति से लिंक किया जाएगा।
पहले राजस्व महाभियान में प्रदेशभर में लाखों प्रकरणों का निराकरण हुआ। उसकी सफलता को देखते हुए राजस्व महाअभियान 2.0 शुरू किया गया, जो 31 अगस्त तक चलेगा। इसमें नामांतरण, बटांकन, सीमांकन, नक्शा तरमीम, किसान पीएम योजना में लोगों को जोड़ना आदि कार्य किए जाएंगे।
इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए हैं कि विवादित प्रकरणों के अलावा सभी का निराकरण सकारात्मकता के साथ किया जाए। क्षेत्र के अपर कलेक्टर व एसडीएम भी तहसीलों के बोर्ड का दौरा कर फाइलों की जांच करेंगे। पटवारियों को हलका मुख्यालय पर रहने को कहा है।
आसान नहीं है राह
सरकार राजस्व रिकॉर्ड अपडेट कर रही है, ताकि जमीन की धोखाधड़ी पर रोक लगाई जा सके। इसके लिए जमीन मालिक के आधार व समग्र आइडी को राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा और जमीन का केवायसी होगा। इसमें एक समस्या आ सकती है, क्योंकि किसान तो अपने दस्तावेज दे देंगे, लेकिन निवेशक जमा नहीं करा सकेंगे।
आरसीएमएस में दर्ज होंगे हर मामले
राजस्व प्रकरणों पर निगरानी के लिए शासन ने आरसीएमएस पोर्टल तैयार किया है। इसमें राजस्व प्रकरण दर्ज करना अनिवार्य है। कुछ तहसीलों में गड़बड़ी के आरोप हैं। इस पर कलेक्टर ने साफ कर दिया है कि गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वसूली को लेकर भी योजना बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
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