शहर के दो क्षेत्र स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए चिह्नित किए गए हैं। इसमें एक 742 एकड़ का राजबाड़ा क्षेत्र और दूसरा 55 एकड़ का महू नाका से गंगवाल बस स्टैंड (एमओजी लाइन ) तक का एरिया है। प्रोजेक्ट के तहत एमओजी लाइन में कमर्शियल, मिश्रित उपयोग व रेसिडेंसल बिल्डिंग बनाने की प्लाङ्क्षनग है। इसके लिए स्मार्ट सिटी कंपनी के पास खुद की जमीन नहीं होने पर एमओजी लाइन में दूसरे सरकारी विभाग की भूमि दी गई है। जिन विभागों की जमीन मिली है, उनमें पीडब्ल्यूडी, नजूल, हाउसिंग बोर्ड और पशु चिकित्सालय सहित कुक्कुट केंद्र शामिल हैं।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद मिली जमीन राज्य सकार के जरिए यह जमीन आवंटित हुई है, क्योंकि इन विभागों से लंबी लड़ाई लडऩे के बावजूद निगम को इन विभाग से जमीन नहीं मिल रही थी। राज्य शासन स्तर तक मामला पहुंचा और कैबिनेट की मंजूरी पर निगम को इन विभागों की जमीन मिली है। इसके बाद एमओजी लाइन में बाधक मकान और अन्य निर्माण को तोडऩे का काम शुरू हुआ। इसमें 316 सरकारी मकान, सरकारी स्कूल और हॉउसिंग बोर्ड की बनी जी प्लस टू की कई बिल्डिंग शामिल हैं। एमओजी लाइन में इनमें से अधिकतर निर्माण तोड़ दिए गए हैं, जो कि कच्चे और पक्के दोनों तरह के थे। अभी हॉउसिंग बोर्ड की आरसीसी यानी पक्की बनी बिल्डिंगों को तोडऩे का काम चल रहा है। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी कंपनी ने कुक्कुट केंद्र की जमीन पर बने 100 से ज्यादा सरकारी मकानों को ठेके पर तुड़वाना शुरू कर दिया है। तकरीबन 416 सरकारी मकानों को तोड़ा गया है। मकान सरटारी होने के चलते कर्मचारियों को कहीं पर भी अन्य मकान नहीं दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले दो माह से यहां तोडफ़ोड़ चल रही है। एमओजी लाइन में काम करने की योजना तकरीबन 4 वर्ष पहले बनी थी, लेकिन काम अब शुरू हुआ है।
हटाने की करेंगे कार्रवाई एमओजी लाइन में हॉउसिंग बोर्ड की बिल्डिंग को तोडऩे का काम चल रहा है। अधिकतर जमीन खाली हो गई है। कुक्कुट केंद्र की जमीन खाली कराने के लिए 100 से ज्यादा कच्चे सरकारी मकानों को तोड़ा जा रहा है। इसके पहले एमओजी लाइन में 316 सरकारी मकान तोड़े हैं अब माली मोहल्ला बस्ती को हटाने की कार्रवाई होना है। इसके पहले सर्वेक्षण में आए 90 परिवारों का विस्थापन प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट में किया जाएगा। इसके लिए दावे-आपत्ति बुलाए हैं।
– दीव्यांक सिंह, सीईओ, स्मार्ट सिटी कंपनी
