राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों पर 19 जून को कराई गई थी। लंबे इंतजार के बाद पीएससी ने स्कोर कार्ड भले ही जारी किया है, लेकिन नतीजों के लिए अब भी रास्ता देखना होगा। दरअसल, प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। इस वजह से 2021 के साथ-साथ बाकी भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया भी अटकी हुई है। पीएससी ने इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र भी लिया है। इससे पहले पीएससी ने विधिक राय के आधार पर भी प्रक्रिया जारी रखने की मशक्कत की थी, लेकिन इससे भी कोई रास्ता नहीं निकल सका।
113 फीसदी के फॉर्मूले पर भी रोक
आरक्षण को लेकर चल रहे असमंजस के बीच पीएससी ने बीच का रास्ता निकालते हुए 113 फीसदी का फॉर्मूला अपनाया था। इसके तहत भर्ती परीक्षाओं में 27 फीसदी उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए चयनित किया जाता, लेकिन कोर्ट ने इस फॉर्मूले पर भी रोक लगा दी जिसके कारण भी प्रक्रिया अटकी हुई है।
आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए आयोग की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखे जा चुके हैं। ओबीसी आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट होने तक रिजल्ट जारी नहीं किए जा सकते। अब यह शासन और कोर्ट के बीच का मामला है।
– रवींद्र पंचभाई, ओएसडी, एमपी पीएससी
