मालूम हो, ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में लंबित याचिकाओं के बीच शासन ने 87 फीसदी और 13-13 फीसदी के फॉर्मूले से प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत पीएससी अलग-अलग परीक्षाओं के रिजल्ट जारी कर रहा है। पहली बार इस फॉर्मूले के तहत किसी विभाग के पदों का ही बंटवारा करते हुए स्थिति स्पष्ट की गई है।
परिवार कल्याण विभाग में गायनेकोलॉजिस्ट के 153 पद पर भर्ती के लिए पीएससी ने आवेदन बुलाए थे। अब इन पदों में से 87 फीसदी यानी 133 पद पर ही पीएससी भर्ती करेगा। बाकी पदों पर भर्ती कोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद होगी। कोर्ट अगर बढ़ा हुआ ओबीसी आरक्षण जारी रखता है तो इन पदों पर ओबीसी के उम्मीदवारों की नियुक्ति होगी।
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मध्यप्रदेश में होगी एक लाख युवाओं की भर्ती
मध्यप्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार प्रदेश में एक लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती करने जा रही है। प्रदेश में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के एक लाख से अधिक पद भरे जाने के आदेश जारी हो गए हैं। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। यह पत्र सामान्य प्रशासन की ओर से सभी विभागों के सचिव और प्रमुख अधिकारियों के नाम जारी किया गया है। इस भर्ती में नगरीय प्रशासन विभाग, खनिज विभाग, शिक्षा विभाग, जेल विभाग, ऊर्जा विभाग, वाणिज्यकर विभाग, राजस्व विभाग समेत अन्य सरकारी विभागों में भी खाली पड़े पदों पर भर्ती होगी। जल्द ही इन पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी हो जाएंगे।
