विजय नगर चौराहे पर मेट्रो स्टेशन, जमीन के लिए दौड़ी फाइल

मेट्रो कंपनी ने आईडीए से मांगी 2.64 हेक्टेयर बेशकीमती जमीन, जिला प्रशासन ने शुरू की प्रक्रिया

इंदौर। शहर में मेट्रो ट्रेन का काम तेज गति से चल रहा है। लाइन 3 का विजय नगर चौराहे पर बड़ा स्टेशन प्रस्तावित है जिसके लिए कम्पनी ने इंदौर विकास प्राधिकरण की बेशकीमती जमीन मांगी है। तकनीकी तौर पर मूल विभाग यानी नगरीय विकास एवं आवास विभाग के जरिए कंपनी को जमीन दी जाएगी। उसके नाम करने की फाइल ने अचानक गति से दौड़ लगाना शुरू कर दी है। हालांकि अब तक ये निराकरण नहीं हुआ कि शासन जमीन के बदले प्राधिकरण को जमीन देगा या उसकी कीमत चुकाएगा।

विजय नगर क्षेत्र में जमीन की कीमत आसमान छू रही है। देखा जाए तो इंदौर विकास प्राधिकरण के लिए चौराहे की ये जमीन किसी खजाने से कम नहीं है। भमोरी दुबे के सर्वे नंबर 223 से 226 व 255 की 2.64हेक्टेयर की उस जमीन को मध्यप्रदेश मेट्रो ट्रेन कंपनी ने मांग लिया है। वह मेट्रो की लाइन ३ (रिंग लाइन) के लिए विजय नगर चौराहे पर मेट्रो स्टेशन बनाना चाहपी है। कंपनी के पास वहां उससे अच्छी जमीन भी नहीं है।
सबसे बड़ी बात जो कि किसी सरकारी विभाग के पास है। कंपनी के मांग के बाद प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक कर देने का फैसला भी कर लिया। हालांकि प्राधिकरण पहले जमीन अपने मूल नगरीय विकास एवं आवास विभाग को शर्तों पर हस्तांतरित करेगा। शर्तों के अनुसार शासन दी जाने वाली जमीन के मूल्य बराबर भूमि या जमीन के बदले मुआवजे की राशि देगा। आंकलन के हिसाब से मुआवजा करीब तीन सौ करोड़ रुपए बन रही है। हालांकि उसके मिलने की संभावनाएं कम है उस लिए जमीन के बदले जमीन जरूर मिल जाएगी।

कार्रवाई के दिए निर्देश
हाल ही में नजूल विभाग की प्रभारी व अपर कलेक्टर सपना लोवंशी ने मल्हारगंज एसडीओ मुनीष सिकरवार को पत्र जारी करके आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कहना है कि विजय नगर चौराहे की जमीन का आवंटन नगरीय विकास एवं आवास विभाग को किए जाने का आवेदन है। मध्यप्रदेश नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 के प्रावधानों में आवश्यक कार्रवाई कर प्रतिवेदन पेश करें।

यूं आई फाइल में गति
मेट्रो कंपनी के प्रबंध संचालक मनीष ङ्क्षसह ने 15 फरवरी को नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव को एक पत्र लिखकर मेट्रो स्टेशन व अन्य उपयोग के लिए विजय नगर चौराहे स्थित पुराने विजय नगर बस डिपो की लगभग 2.64 हेक्टेयर जमीन को मेट्रो रेल परियोजना के लिए आवंटित करने का पत्र लिखा। उससे पहले प्राधिकरण के सीईओ भी बोर्ड बैठक के फैसले का हवाला देकर विभाग को जमीन आवंटन पर सहमति दे चुके थे।
दूसरी तरफ जमीन का आवंटन नगरीय प्रशासन विभाग को किए जाने के लिए आरसीएमएस पोर्टल के माध्यम से आवेदन भी हो गया। उसका हवाला देकर कंपनी के मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के परियोजना संचालक अजय शर्मा ने हाल ही में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी को पत्र लिखकर जमीन तुरंत देने का कहा ताकि मेट्रो परियोजना के काम में विलंब न हो और परियोजना का समय पर क्रियान्वयन किया जा सके। उसके बाद से फाइल दौड़ लगा रही है।