फांसी लगाने से पहले मुख्यमंत्री के नाम बनाया वीडियो, सुशांतसिंह राजपूत पर कही ये बात प्रदेश सरकार ने दोनों कंपनियों को सुपर कॉरिडोर पर 100 व 130 एकड़ जमीन रियायती दरों पर दी है। इसके लिए लीज डीड में शर्त रखी गई है, कंपनियां चरणबध्द तरीके से युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी। इसमें 50 प्रतिशत मप्र के प्रोफेशनल्स होंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री ने दोनों ही कंपनियों के लिए कहा था, जमीनें तो खूब ली, लेकिन रोजगार नहीं दिए। इसके बाद प्रशासन ने दोनों कंपनियों से जानकारी देने के लिए कहा था। 18 जुलाई तक जानकारी नहीं देने पर सोमवार को कलेक्टर मनीषसिंह ने दोनों कंपनियों के स्थानीय अधिकारियों को तलब किया। दोनों कंपनियों से निवेश व रोजगार की जानकारी मांगी है। कितनों को सीधे व कितनों को स्थानांतरण से नियुक्ति दी यह भी बताने को कहा है।
ek vivah aisa bhi मायका बना ससुराल, जेठ ने किया बहू का कन्यादान बैठक में इंफोसिस के अधिकारी सुधांशु मौजूद थे। उन्होंने बताया, कंपनी द्वारा 672 इंजीनियर्स को नौकरी दी गई हैं। कलेक्टर ने कहा, कंपनी को दो चरण में 600 करोड़ निवेश करना हैं। 13000 रोजगार देना हैं। इधर टीसीएस की ओर से संजय सिन्हा व प्रतीक उपस्थित हुए थे। उन्होंने बताया 4500 को रोजगार दिया गया हैं। कलेक्टर ने बताया, शर्तो के अनुरूप आपको पहले चरण में 350 व दूसरे-तीसरे चरण में 150-150 करोड़ निवेश करना है। 15000 हजार रोजगार देने हैं।