संभागायुक्त दीपक सिंह ने बताया कि इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर असंतुष्ट किसानों से चर्चा की गई है। योजना का विस्तृत प्लान तैयार कराया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण लैंड पुलिंग के जरिए की जा रही है, जिसके प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन हैं। बताया गया कि 17 गांवों की 1300 हेक्टेयर जमीन पर 2125 करोड़ रुपए में यह प्रोजेक्ट तैयार होगा।
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इन पर भी हुई बात
-इंदौर में गुरुकुलम का कार्य पीआइयू द्वारा किया जा रहा है। -इंदौर संभाग के जनजातीय कार्य विभाग के 10 सीएम राइज स्कूलों तक पहुंच मार्ग शासन ने स्वीकृत कर दिए हैं। -इंदौर के सब अर्बन क्षेत्र में 14 मार्ग क्षतिग्रस्त हैं, जिनमें से 10 मार्गों के निर्माण की स्वीकृति हो गई है। राऊ क्षेत्र में कॉलोनी निर्माण के दौरान भारी वाहनों के आने से पीएम सड़क योजना की सड़कें खराब हुई हैं।
-नेशनल हाईवे के भूमि आवंटन के कुछ प्रकरण वन विभाग की अनापत्ति के कारण लंबित हैं। परिवेश पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की जा रही है। -राऊ विधानसभा के 32 गांवों सहित जिले के 511 गांवों में नर्मदा का पेयजल पहुंचाने की मांग विधायक मधु वर्मा ने की है।
-इंदौर-नेमावर और इंदौर-देपालपुर मार्गों को फोरलेन किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के निर्देश दिए।
