पिछले दिनों सामने आए हनी ट्रैप मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर अब शहर के वकील ने हाईकोर्ट जाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पहले सरकार को डिमांड ऑफ जस्टिस का नोटिस दिया जाएगा। अगर सरकार जांच सीबीआई को नहीं सौंपती तो फिर हाईकोर्ट में याचिका लगा कर इसकी मांग की जाएगी।
मंत्रियों के शामिल होने की बात अधिवक्ता चंचल गुप्ता ने बताया हनी ट्रैप मामले में प्रदेश के बड़े आईपीएस, आईएएस, राजनेता यहां तक मंत्रियों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। आशंका है ऐसे में राज्य स्तर की एजेंसी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। अगर हनी ट्रैप में फंसकर विधायक सत्ता परिवर्तन करवा देते तो ये लोकतंत्र की हत्या होती। हनी ट्रैप में फंसकर जो भी अवैध कार्य किए गए हैं या आदेश दिए गए हैं उनका खुलासा होकर वे सभी कार्य और आदेश निरस्त किए जाने चाहिए।