कब्जों से मुक्त करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर बनाया जाएगा चार्टर्ड बस स्टैंड

न्याय नगर एक्सटेंशन की सवा हेक्टेयर जमीन का मामला एआईसीटीएसएल प्लानिंग कर जल्द शुरू करेगा निर्माण

इंदौर. भू-माफियाओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई के तहत न्याय नगर एक्सटेंशन के नाम से कटी अवैध कॉलोनी में कब्जे हटा कर करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया। अब इस पर एआईसीटीएसएल ने चार्टर्ड बस स्टैंड बनाने की प्लानिंग की है। जल्द ही खाली करवाई गई सवा हेक्टेयर जमीन पर निर्माण कार्य शुरू होने के साथ बसें खड़ी होंगीं।

एमआर-10 पर रेडिसन होटल से स्टार चौराहा जाने वाले मार्ग पर खुली पड़ी सरकारी जमीन पर भू-माफियाओं ने प्लॉट काटकर बेच दिए, जिन पर निर्माण हो गए। भू-माफिया मुहिम के तहत इन निर्माण को तोडऩे की बड़ी कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन और नगर निगम के साथ पुलिस ने न्याय नगर एक्सटेंशन में यह कार्रवाई की। अवैध निर्माण को तोड़ा गया और 50 करोड़ रुपए कीमत की जमीन मुक्त कराई गई, जो सवा हेक्टेयर के आसपास है। खाली हुई जमीन पर अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड (एआईसीटीएसएल) ने अपना ऑफिस और चार्टर्ड बस स्टैंड बनाने की प्लानिंग की है, क्योंकि अभी गीता भवन चौराहा के पास बने बस स्टैंड से बसों का संचालन करने के साथ खड़ा करने में परेशानी होती है।

न्याय नगर एक्सटेंशन की सरकारी जमीन पर सबकुछ व्यवस्थित हो जाएगा, इसलिए एआईसीटीएसएल ने प्लानिंग शुरू कर दी है। हालांकि जिस सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया है, वह श्रीराम मंदिर ट्रस्ट की सर्वे क्रमांक 88/1 व 88/2 की जमीन है। इस पर भू-माफियाओं ने न्याय नगर एक्सटेंशन कॉलोनी काट दी थी। अभी दो बड़ी मल्टी तोडऩा बाकी है। इसके लिए निगम ने नोटिस जारी कर दिया है।

कब्जा होने से बचेगी जमीन

एआईसीटीएसएल सीईओ संदीप सोनी का कहना है कि चार्टर्ड बस स्टैंड बनने से जमीन फिर से कब्जा होने से बच जाएगी। स्टैंड बनाने से पहले जमीन पर तार फेंसिंग की जा रही है। जल्द ही बस स्टैंड भी शुरू होगा।

बस स्टैंड के अलावा यह निर्माण करने की उठ रही मांग

न्याय नगर एक्सटेंशन की सवा हेक्टेयर जमीन पर एआईसीटीएसएल का ऑफिस और बस स्टैंड बनाए जाने के अलावा अन्य निर्माण करने की मांग भी की जा रही है। उक्त जमीन पर हॉकर्स जोन, नगर निगम का जोनल कार्यालय या एमआर- 9 सब्जी मंडी शिफ्ट करने की मांग की जा रही है। क्षेत्रीय पार्षद संजय कटारिया ने मांग की है कि इस स्थान पर सामुदायिक भवन या ऑडिटोरियम बनाया जाए। बताया जा रहा है कि कलेक्टर उक्त जमीन का जनहित में बेहतर उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं।