एमपी के किसानों ज्यादा फायदा
मध्य प्रदेश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ राज्य की सरकार की ओर से भी अतरिक्त लाभ मिलता है। प्रदेश सरकार द्वारा 25 सितंबर 2020 से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की गई थी, इसके तहत किसानों के खाते में 2,000 रुपये की दो किस्त दी जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि के तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत किसानों को 2000 रुपये की 2 किस्त में सालाना 4000 रुपये दिए जाते हैं।
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हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक दिसंबर-मार्च की 10वी किस्त को किसानों के खातों में डालने के लिए कोई तरीख निर्धारित नहीं की है। पर विभाग की तैयारी को देखकर लगता है कि जिन किसानों की ई केवायसी हो चुकी है उनकी किस्त इसी हफ्ते आ सकती है। सरकार ने पीएम किसान योजना में एक महीने में ही बड़े बदलाव किए हैं केवल एक महीने से सरकरा 6 बदलाव कर चुकी है। नए बदलाव के तहत अब किसानों के ई-केवायसी (e-KYC) करना आवश्यक होगा।
ये बदलाव हुआ
केंद्र सरकार ने पीएम किसान निधि योजना में पंजीक्रत किसानों का ई-केवायसी आधार अनिवार्य हो गया है। योजना के वेबपोर्टल पर इसके लिए बताया गया कि किसानों को आधार आधारित ओटीपी वैरीफिकेशन करने के लिए किसान कॉर्नर में ईकेवाईसी विकल्प पर जाकर प्रक्रिया को पबरा करना होगा। इसके अलावा किसान बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए सीएससी केंद्रों पर जा सकते हैं।
खेत की जोत की सीमा में बदलाव
केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान निधि योजना की शुरुआत में केवल छोटी जोत वाले किसानों को पात्र माना गया था। योजना का लाभ उन किसानों को मिलना शुरू हुआ जिनके पास 2 हेक्टेयर कृषि योग्य जमीन हो अथवा 5 एकड़ तक की जोत हो। अब सरकार ने योजना का विस्तार करते हुए इस बाध्य ता को भी खत्म कर दिया है। जोत की सीमा खत्म होने के बाद अब देश के 14.5 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा। मोदी सरकार के पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जोत के नियम को हटाने के बाद अब मध्य प्रदेश में और ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। अभी तक प्रदेश के करीब 77 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है।