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Budget 2021: बजट से पहले क्यों होती है हलवा सेरेमनी, मुंह मीठा करने के बाद कर्मचारियों से संपर्क नही कर सकते परिवार के लोग

29 जनवरी से शुरू होगा बजट सत्र(Budget 2021)
बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से शुरू होगा और 15 फरवरी को समाप्त होगा

Jan 23, 2021 / 07:01 pm

Pratibha Tripathi

Budget 2021

नई दिल्ली। इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है Budget 2021 । जो 1 फरवरी को देश की जनता के सामने (Union Budget 2021) पेश किया जाएगा। बजट 2021 की प्रक्रिया को पूरा करने से पहले एक बड़ी रस्म निभाई जाती है और वो है वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) में हलवा सेरेमनी (Halwa Ceremony) की प्रथा, जो काफी लंबे समय से चली आ रही है। आज दोपहर को 3:30 बजे का इस हलवा सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा, यह एक काफी पुरानी परंपरा है जो बजट पेश करने पहले निभाई जाती है। संसद के नार्थ ब्लॉक में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman), वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, वित्त मंत्रालय के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।

बजट से पहले शुभ कार्य

हर साल पेश होने वाले बजट में इस प्रथा को पहले निभाया जाता है लेकिन इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए हलवा सेरेमनी का आयोजन नहीं किया जाएगा, जिसका वित्त मंत्रालय की ओर से खंडन किया गया. आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को केंद्रीय बजट (Union Budget 2021) पेश करेंगी। हलवा सेरेमनी के पीछे ये सोच है कि हर शुभ काम को शुरू करने के पहले कुछ मीठा खाना चाहिए।

कर्मचारियों को कर दिया जाता है नजरबंद
बता दे कि आज संसद में बजट सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। और इस सेरेमनी के बाद से बजट निर्माण की प्रक्रिया में लगे कर्मचारी बजट पेश होने तक 10 दिन तक नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में रहेगें। इसके बाद ना ही वो अपने परिवार से सपंर्क कर सकते है ना ही परिवार का कोई सद्स्य इन कर्मचारियों से सपर्क कर सकता है। बता दें कि बजट हलवा सेरेमनी के बाद तैयार करने वाली टीम किसी के संपर्क में नहीं रहती है, जब तक बजट तैयार ना हो जाए।

इस साल बजट डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग नहीं
. बजट को लेकर इतनी सावधानी बरती जाती है कि कोई जानकारी लीक न हो जाए। इस साल कोरोना महामारी की वजह से बजट डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग नहीं होगी जो भी कार्य किए जाएगें वो सभी दस्तावेज डिजिटल रूप में ही सांसदों को दिए जाएंगे।

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