स्वास्थ्य

बारिश और बाढ़ प्रबंधन के बीच डेंगू नियंत्रण को न भूलें

मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग जिला प्रशासन को हर तरह का सहयोग कर रहा है, लेकिन डेंगू के मामलों में कमी नहीं आ रही है। अगले दो महीने तक सतर्क रहने की जरूरत है।

बैंगलोरJul 26, 2024 / 06:12 pm

Nikhil Kumar

Dengue outbreak

– स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को चेताया
– हॉट स्पॉट पर उप निदेशकों की टीम भेजने के निर्देश

बेंगलूरु. स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने गुरुवार को विकास सौधा में जिलाधिकारियों, जिला स्वास्थ्य अधिकारियों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों सहित अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेस की। उप निदेशक को उन 10 जिलों का दौरा और निगरानी करने का निर्देश दिया, जहां डेंगू Dengue के अधिक मामले सामने आए हैं। बारिश और बाढ़ के बीच डेंगू नियंत्रण पर ध्यान कम नहीं किया जाना चाहिए।
सहयोग के बावजूद घट नहीं रहे मामले

मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग जिला प्रशासन को हर तरह का सहयोग कर रहा है, लेकिन डेंगू के मामलों में कमी नहीं आ रही है। अगले दो महीने तक सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे में जिला प्रशासन को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ सहयोग करना चाहिए और डेंगू को नियंत्रण में लाने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक शुक्रवार को एडीज मच्छर के लार्वा नष्ट करने का कार्यक्रम एक अभियान की तरह चलाया जाए। लोगों में डेंगू को लेकर काफी जागरुकता पैदा हुई है।
जांच कर आवश्यक कार्रवाई करें

मंत्री ने निर्देश दिया कि स्वास्थ्य विभाग के उपनिदेशक स्तर के अधिकारी डेंगू हॉट स्पॉट Dengue Hotspot का दौरा ही नहीं करें बल्कि दो-तीन दिन निगरानी भी करें। डेंगू नियंत्रण के उपाय लागू हो रहे हैं या नहीं, इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई करें।
बेंगलूरु में 37 डेंगू हॉट स्पॉट की पहचान

उन्होंने बताया कि बेंगलूरु में 37 डेंगू हॉट स्पॉट की पहचान की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बीबीएमपी के अधिकारियों के साथ मिलकर उन पर निगरानी रखने को कहा गया है। डेंगू के करीब 50 फीसदी मामले अकेले बेंगलूरु में सामने आए हैं। बारिश के कारण मरीजों की संख्या और बढ़ सकती है। इसलिए बेंगलूरु में डेंगू नियंत्रण पर जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में बीबीएमपी अधिकारियों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि डेंगू से होने वाली मौतों का ऑडिट कराने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। आंकड़े छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

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