अगस्त से पहले बढ़ सकती है आम आदमी की तकलीफ, जानिये क्यों?

ग्वालियर। स्मार्ट सिटी के लिए शहर में तीन नए टैक्स लगाए जाने की तैयारी नगर निगम ने कर ली है। इसके तहत बोरिंग और वाहनों की पार्किंग पर टैक्स लगाए जाने के प्रस्ताव पर मंगलवार को आयोजित होने वाली एमआईसी की बैठक में हरी झंडी मिल सकती है। वहीं आवारा पशुओं पर टैक्स लगाए जाने की तैयारी अगले चरण में होगी।यह भी पढ़ें- बर्बादी को रोकेंगे तो ही मिटेगा शहर में जल संकट15 अगस्त तक आना है स्मार्ट सिटी का परिणामस्मार्ट सिटी का परिणाम 15 अगस्त तक आना है। इससे पहले करीब 2300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए नगर निगम अपना अंशदान जुटाने के लिए इस नए प्रकार के टैक्स लगाने की तैयारी में है, जिस पर एमआईसी की मुहर लगते ही परिषद में पास कर लागू कर दिया जाएगा।यह भी पढ़ें- सड़कों पर खुलेआम किया जा रहा वायु प्रदूषणवाहनों की पार्किंग परशहर के मुख्य मार्गों पर पार्क होने वाले करीब 14,987 वाहनों पर पार्किंग शुल्क लगाए जाने का प्रस्ताव एमआईसी में रखा जाएगा, जिस पर करीब 10 हजार रुपए ट्रक और बसों पर, 5 हजार रुपए व्यावसायिक टैक्सी वाहन, एक हजार रुपए निजी वाहन, 5 हजार रुपए मिनी बस आदि पर लगाए जाने का अनुमान है।यह भी पढ़ें- ऑटो में मीटर न चले तो कलेक्टर को वाट्सएप पर करें शिकायतनिजी और व्यावसायिक बोरिंगों पर लगेगा टैक्सशहर में निजी घरेलू नलकूप : 8748 हैं जिन पर प्रतिवर्ष 1 हजार, रुपए के टैक्स से 8,74,800 रुपए प्राप्त होंगे।व्यावसायिक वाले नलकूप : 1048 हैं जिन पर प्रतिवर्ष 10 हजार रुपए से 1 करोड़ 04 लाख 80 हजार रुपए प्राप्त होंगे। कुल निजी नलकूप की संख्या : 9796 पर प्रतिवर्ष करीब 1 करोड़ 92 लाख 28 हजार रुपए प्राप्त होंगे।यह भी पढ़ें- एटीएम का लिंकअप बना ग्राहकों की मुसीबतविधानसभा वार नलकूपों का विवरणग्वालियर निजी नलकूप घरेलू उपयोग- 4318 निजी नलकूप व्यावसायिक उपयोग-480 कुल निजी नलकूप की संख्या- 4798ग्वालियर दक्षिण निजी नलकूप घरेलू उपयोग- 213 निजी नलकूप व्यावसायिक उपयोग-98 कुल निजी नलकूप की संख्या-311ग्वालियर ग्रामीण निजी नलकूप घरेलू उपयोग -895 निजी नलकूप व्यावसायिक उपयोग-100 कुल निजी नलकूप की संख्या- 995यह भी पढ़ें- हरियाली पर सरकारी सिस्टम ने लगाया पलीतायह भी होंगे निर्णय एमआईसी की बैठक में पार्षदों के पीए को रखने के निर्णय पर पुर्नविचार किया जाएगा। संपत्तिकर अग्रिम जमा करने की छह प्रतिशत छूट का लाभ दिनांक 30 जुलाई तक करने का निर्णय। विज्ञापन आधारित तीन स्थानों पर एलईडी स्क्रीन लगाने का निर्णय।

अगस्त से पहले बढ़ सकती है आम आदमी की तकलीफ, जानिये क्यों?

2300 करोड़ रुपए का अंशदान जुटाने की तैयारी में लगा निगम, एमआईसी बैठक में मिल सकती है हरी झंडी।

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