मोहना स्टोन पार्क का अधिग्रहण अब आईआईडीसी (इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट अथॉरिटी) करने जा रहा है। एेसा होते ही स्टोन पार्क के विकास और उनकी तकनीकी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। स्थानीय कारोबारी सामान्य वार्षिक गाइड लाइन से भी कारोबारी बच जाएंगे। इधर काफी समय से लीज और फड़ लाइसेंस नवीनीकरण की मनाही करने से जुड़े कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध आवेदक पत्थर कारोबारियों ने कमिश्नर कोर्ट में अपील कर रखी है। इसकी लगातार सुनवाइयां शुरू हो गई हैं।
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मोहना स्टोन पार्क में बीस गुना प्रीमियम से स्टोन कारोबारी घबराए हुए हैं। राजस्व विभाग ने नजूल भूमि की व्यवसायिक कीमत पर भू भाटक और प्रीमियम लगाने का निश्चय किया है। जानकारों का कहना है कि तीन साल के अंदर लीज रेंट करीब बीस गुना हो गया है। प्रशासन ने स्टोन पार्क के 20 कारोबारियों के लीज प्रीमियम और भू भाटक की दरों को कम करने का आवेदन अमान्य कर दिया है। दरअसल तीन साल के अंदर यहां की जमीन कृषि से व्यवसायिक हो गई।
२३ हेक्टेयर में बसे मोहना स्टोन पार्क में पत्थरों की फड़ें लगाई जाती हैं। वर्ष 2012 में नियमों से परे विशेष प्रावधान के तहत राज्य शासन ने स्टोन पार्क बसाया था। ये बात और है कि तीन साल के अंदर ही शासन के नियम से फायदा उठा रहे पत्थर कारोबारियों के लिए घाटे का सौदा बन गए।
उद्योग विभाग अधिग्रहण करेगा
लीज भण्डाकरण का लाइसेंस अभी नहीं दिया गया है। मामला अब कमिश्नर कोर्ट में है। फिलहाल स्टोन कारोबारियों के हक में ये निर्णय लिया जा रहा है कि स्टोन पार्क का संचालन आईआईडीसी को दिया जाए। इस संबंध में आईआईडीसी जरूरी कार्रवाई कर रहा है। उद्योग विभाग पहले जमीन का अधिग्रहण करेगा।