केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने एक अप्रेल से नई गाइड लाइन लागू करने का आदेश जारी कर दिया था। इस कारण मार्च में लोगों ने संपत्तियों की रजिस्ट्री कराई। 31 मार्च रात 11:30 बजे तक रजिस्ट्री की गई, लेकिन चुनाव आयोग की अनुमति नहीं मिलने से एक अप्रेल से गाइड लाइन लागू नहीं सकी, लेकिन तीन अप्रेल से नई गाइड लाइन लागू हो गई है। करीब 10 से 12 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी से करीब 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व का अनुमान लगाया गया है।
हर सेक्टर में बिकी हैं संपत्तियां नवरात्रि में पंजीयन की संभावना – वैसे नवरात्रि में संपत्ति खरीदना लोग शुभ मानते हैं। नवरात्रि में भी पंजीयन होने की संभावना है। क्योंकि बैंक फाइनेंस की संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने के लिए नकदी लेकर चलने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बैंक से भुगतान होता है।
– अप्रेल में पूरे महीने शुभ मुहूर्त भी है। त्योहार भी हैं, जिससे पंजीयन बढऩे की संभावना है। वित्त वर्ष दस्तावेज राजस्व 2014 32493 246.41 2015 36899 232.92 2016 29888 243.00
2017 36616 326.46 2018 38415 352.04 2019 40702 366.39 2020 50610 406.39 2021 60610 532.97 2022 65862 592.83 2023 71905 715.00 (राजस्व का आंकड़ा करोड़ में है)
इस बार राजस्व का लक्ष्य हासिल किया है। 710 करोड़ का टारगेट मिला था, उसकी जगह 715 करोड़ का राजस्व आया है। मई में फिर से रजिस्ट्री की संख्या बढऩे की संभावना है। दिनेश गौतम, वरिष्ठ जिला पंजीयक
