ट्रायल को दूसरे प्रदेश में स्थानांतरण के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वहां 3 जनवरी को सुनवाई होगी। कोर्ट ने आवेदन को रिकॉर्ड पर लिया। सुनवाई 9 जनवरी को होगी। जिला सहकारी ग्रामीण बैंक में राजेंद्र भारती ने मां के नाम 10.50 लाख रुपए तीन साल के लिए जमा किए थे।
इस राशि पर 13.50% ब्याज दिया जा रहा था। बाद में अवधि 15 साल की। इस पर बैंक के नरेंद्र सिंह ने कोर्ट में परिवाद दायर किया। कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। बाद में विचारण दतिया से एमपी-एमएलए कोर्ट में आ गया।
राजेंद्र भारती के ये आरोप
राजनीतिक षडयंत्र के दबाव में झूठा प्रकरण दर्ज कराया है। नरेंद्र सिंह ने तथ्य छिपाए। सर्कुलर के अनुसार एफडी की अवधि बढाई जा सकती है। पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के दबाव में झूठा केस दर्ज हुआ। परिवादी उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। फैसला ग्वालियर या मध्य प्रदेश में होता है तो, नरोत्तम प्रभाव डाल सकते हैं।
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