बैठक में एमआईसी सदस्यों ने राज्य शासन के कर्मचारियों की भांति निगम कर्मचारियों को एक जनवरी से सातवें वेतनमान पर महंगाई भत्ता में वृद्धि मिलेगी। साथ ही छठवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ता में वृद्धि और मध्य प्रदेश राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत स्वीकृत किए जाने के प्रस्तावों पर मंजूरी दी।
दिया गया था प्रस्ताव
साथ ही 16 नवंबर से एक दिन छोड़कर पानी की आपूर्ति शुरू करने के मामले में एमआईसी से स्वीकृति नहीं लेने पर आपत्ति जताई। इस पर आयुक्त ने कहा कि जलसंसाधन विभाग ने पूर्व में ही प्रस्ताव दिया था और जिला जल उपयोगिता समिति की अध्यक्ष कलेक्टर हैं और पानी को लेकर महापौर से फोन पर भी चर्चा कर ली गई थी। बैठक में मेयर इन काउंसिल सदस्य अवधेश कौरव, अपर आयुक्त विजय राज, मुनीष सिंह सिकरवार, वित्त रजनी शुक्ला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।बैठक में इन बिंदुओं को दी गई स्वीकृति
-आउटसोर्स मैन पावर उपलब्ध कराने वाली एजेंसी राज सिक्योरिटी फोर्स भोपाल की कार्य अवधि एक नवंबर से आगामी चार माह या नवीन निविदा स्वीकृत होने तक की अवधि वृद्धि के साथ-साथ उस पर होने वाले व्यय की स्वीकृति के प्रस्ताव को परिषद की ओर भेज दिया गया। -आउटसोर्स अकुशल सफाई श्रमिक उपलब्ध कराने जाने वाली एजेंसी सेंगर सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड की कार्य अवधि 30 सितंबर से अगले तीन माह या नवीन निविदा स्वीकृत होने तक की अवधि वृद्धि के साथ-साथ उस पर होने वाले व्यय की स्वीकृति के प्रतिवेदन पर चर्चा के बाद इसे 28 फरवरी 2025 या निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने तक की स्वीकृति प्रदान की।