अग्निपथ का विरोध दूर करने नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा

अग्निपथ स्कीम के विरोध में सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया, कहीं ट्रेनों की पटरी उखाड़ फेंकी, तो कहीं ट्रेनें ही फूंक दी, तो कहीं चक्काजाम और तोडफ़ोड़ कर आगजनी की घटना को अंजाम दिया.

भोपाल. अग्निपथ स्कीम के विरोध में सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया, कहीं ट्रेनों की पटरी उखाड़ फेंकी, तो कहीं ट्रेनें ही फूंक दी, तो कहीं चक्काजाम और तोडफ़ोड़ कर आगजनी की घटना को अंजाम दिया, बिहार से शुरू अग्निपथ की आग की चिंगारी मध्यप्रदेश भी आ पहुंची, पहले ग्वालियर में चार हजार युवाओं ने एक साथ सड़क पर उतरकर उत्पात मचाया, इसके बाद इंदौर में भी युवाओं ने हंगामा किया, लगातार बढ़ रहे विरोध के चलते सरकार ने युवाओं की नाराजगी दूर करने कई अहम फैसलें ले रही है, इसी के तहत अब एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत गृह व रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10 फीसदी अग्निवीर कोटा मिलेगा।

एमपी में हर स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात
इस योजना के विरोध में पहले दिन ग्वालियर, दूसरे दिन इंदौर में हंगामा हुआ, इसके बाद प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों पर अलर्ट जारी कर दिया गया, यूपी बिहार जाने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई, तो कई ट्रेनें लेट चल रही है, इंदौर में महू तक जानेवाली ट्रेनों को इंदौर से आगे जाने रोक दिया गया, हर रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। स्टेशन पर आवाजाही करने वाले हर यात्री की गतिविधि पर भी नजर रखी जा रही है।

सेनाओं की भर्ती के लिए लॉन्च की गई अग्निवीर योजना के तहत चार साल के लिए नियुक्त होने वाले सैनिकों को रिटायरमेंट के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। इस योजना के विरोध में हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए केंद्र सरकार नाराजगी दूर करने के उपायों में जुटी हुई है। यह आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्तमान में मिलने वाले आरक्षण के अतिरिक्त होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की।

16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 10% आरक्षण

केंद्र के अनुसार 10% आरक्षण तटरक्षक बल, रक्षा असैन्य पदों और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लागू होगा। इनमें शामिल हैं- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल), भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल), गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल), हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल), मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स (एमडीएल), मिश्रा धातु निगम (मिधानी) लिमिटेड, बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड (एवीएनएल), एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यू एंड ईआईएल), मुनिशन्स इंडिया लिमिटेड (एमआईएल), यंत्र इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल), ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड (जीआईएल), इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल) और ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड (टीसीएल)। यह आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त उपलब्ध कराया जाएगा।

अग्निपथ योजना विरोध का चौथा दिन

अग्निपथ योजना के लॉन्च होने के चौथे दिन भी बिहार, यूपी सहित कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन होते रहे। इसके कारण सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ा। विरोध की वजह से 371 ट्रेनें प्रभावित हुईं। 210 मेल और 159 यात्री ट्रेनों को रद्द करना पड़ा।

– बिहार भाजपा के 10 नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इनमें कई विधायक और सांसद भी हैं। इन सभी को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया गया है। अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने पिछले दिनों भाजपा नेताओं को निशाना बनाया था।

दिशाहीन है योजना

कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को युवाओं को संबोधित एक बयान जारी किय़ा। उन्होंने कहा कि ’सेना में लाखों ख़ाली पद होने के बावजूद पिछले तीन साल से भर्ती न होने का दर्द मैं समझ सकती हूं। एयरफोर्स में भर्ती की परीक्षा देकर रिज़ल्ट व नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे युवाओं के साथ भी मेरी पूरी सहानुभूति है। मुझे दु:ख है कि सरकार ने आपकी आवाज़ को दरकिनार करते हुए नई आर्मी भर्ती योजना की घोषणा की, जोकि पूरी तरह से दिशाहीन है। आपके साथ-साथ कई पूर्व सैनिक व रक्षा विशेषज्ञों ने भी इस योजना पर सवाल उठाए हैं। …मैं आपसे भी अनुरोध करती हूं कि अपनी जायज़ मांगों के लिए शांतिपूर्ण व अहिंसक ढंग से आंदोलन करें।’

पहले बैच को पांच वर्ष की छूट

गृह मंत्री कार्यालय ने बताया कि ’गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत चार साल पूरा करने वाले ’अग्निवीरों’ के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का निर्णय लिया है। साथ ही गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ व असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय किया है । योजना के पहले बैच के लिए छूट 5 वर्ष होगी।’ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पात्रता पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

भर्ती नियमों में होंगे संशोधन

रक्षा मंत्रालय में अग्निवीरों को अलग से 10 प्रतिशत कोटा के लिए भर्ती नियमों में जरूरी संशोधन होंगे। मंत्रालय ने कहा कि प्रावधानों को लागू करने के लिए भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन लागू किए जाएंगे। डीपीएसयू को सलाह दी जाएगी कि वे अपने संबंधित भर्ती नियमों में समान संशोधन करें। नौकरियों में अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवश्यक आयु सीमा में छूट का प्रावधान भी किया जाएगा।

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सैन्य प्रमुखों के साथ बैठक में निर्णय

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई सेना भर्ती योजना के विरोध में देश में कई स्थानों पर हो रहे हिंसक प्रदर्शन को गंभीरता से लेते हुए शनिवार को सेना प्रमुखों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में योजना की समीक्षा की गई। बैठक के बाद रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय हुआ। बैठक में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बी एस राजू मौजूद रहे।