
News City in UP
New City in UP: उत्तर प्रदेश में एक नया शहर बसाने के मास्टर प्लान पर केंद्र और यूपी सरकार काम कर रही है। इस नए शहर में 6 लाख लोगों को बसाने की फिलहाल तैयारी की जा रही है। फिलहाल इसका मास्टर प्लान फाइनल हो चुका है। दिल्ली-एनसीआर के बीच बसने वाले इस शहर के मास्टर प्लान को मंजूरी के लिए बोर्ड के सामने जल्द ही रखा जाएगा। इसकी मंजूरी मिलते ही शहर के लिए जमीन का अधिग्रहण शुरू हो जाएगा। इस नए शहर में लगभग 6 लाख लोगों के बसने की उम्मीद है।
यूपी में एक नया शहर बसने जा रहा है। इसका मास्टरप्लान फाइनल हो चुका है। यह शहर दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में शामिल होगा। नाम है- न्यू नोएडा (New Noida)। न्यू नोएडा के मास्टरप्लान ड्राफ्ट को जल्द ही अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के विस्तार के रूप में न्यू नोएडा बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की अथॉरिटीज जल्द ही न्यू नोएडा के लिए जमीन का अधिग्रहण शुरू कर सकती हैं। बोर्ड द्वारा मास्टरप्लान (New Noida masterplan) को मंजूरी मिलने के बाद अधिग्रहण शुरू हो जाएगा। इस नए शहर के मास्टरप्लान को दादरी-नोएडा-गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन (DNGIR) के रूप में भी जाना जाता है।
86 गांवों में 21,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की पहचान पूरी
दिल्ली-एनसीआर में धीरे-धीरे आबादी बढ़ रही है। बढ़ती आबादी के कारण उद्योगों, वाणिज्यिक परियोजनाओं और शहरी विकास की मांग भी बढ़ती है। नोएडा के आगे के विस्तार के लिए जमीन काफी लिमिटेड है। ऐसे में नई जमीन का अधिग्रहण कर नया शहर बसाने की जरूरत है। इसलिए नोएडा अथॉरिटी ने गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर जिलों के 86 गांवों में 21,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की पहचान की है और इस नए शहर को बसाने की योजना बनाई जा रही है।
उद्योगों के लिए होगी 8100 हेक्टेयर जमीन?
नोएडा अथॉरिटी ने इस साल न्यू नोएडा में भूमि अधिग्रहण और आंतरिक विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। इस नए शहर में लगभग 6 लाख लोगों के बसने की उम्मीद है। न्यू नोएडा में लॉजिस्टिक्स हब, नॉलेज सेंटर्स, इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स और स्किल डेवलेपमेंट सेंटर्स होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, न्यू नोएडा में इंडस्ट्रीज, ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज और आवासीय उद्देश्यों के लिए डेडिकेटेड एरियाज होंगे। अथॉरिटी द्वारा शेयर किये गए प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार 8100 हेक्टेयर से अधिक जमीन को उद्योगों के लिए, 1600 हेक्टेयर को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा 2000 हेक्टेयर से अधिक जमीन को आवासीय परियोजनाओं के लिए आवंटित किया जाएगा।
Updated on:
13 Aug 2023 08:09 pm
Published on:
13 Aug 2023 08:08 pm
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