किसानों से महापंचातय में पहुंचने का आह्वान
रविवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत की ओर से राशन-पानी पहुंच गया है। किसान संगठनों ने गांव-गांव जाकर अधिक से अधिक संख्या में किसानों से महापंचायत में पहुंचने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि अब आश्वासन पर नहीं मांगें पूरी होने पर ही ये धरना उठेगा।
रविवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत की ओर से राशन-पानी पहुंच गया है। किसान संगठनों ने गांव-गांव जाकर अधिक से अधिक संख्या में किसानों से महापंचायत में पहुंचने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि अब आश्वासन पर नहीं मांगें पूरी होने पर ही ये धरना उठेगा।
आज सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पवन खटाना के नेतृत्व में जीरो प्वाइंट पर अंडरपास के नीचे महापंचायत बुलाई गई है। महापंचायत में आंदोलन की घोषणा की जाएगी। इसमें किसान अपनी मांगों को रखेंगे। महापंचायत में अधिक से अधिक किसानों को जुटाने के लिए गांव-गांव जाकर जनसंपर्क किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर किसानों से महापंचायत में पहुंचने का आह्वान किया जा रहा है।
पवन खटाना ने धरना स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। किसानों को 64.7 प्रतिशत मुआवजा देने, 10 प्रतिशत भूखंड, आवासीय भूखंड दिए जाने की मांग की रखी जाएगी। आबादी के मामलों का निस्तारण करने, जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के नाम पर उत्पीड़न बंद करने, गांवों में विकास, शिक्षा व्यवस्था करने सहित अन्य कई मांगें शामिल हैं।
लीजबैक निरस्त करने के विरोध में किसानों का प्रदर्शन आज
लीजबैक के 237 मामलों को निरस्त करने के विरोध में सोमवार को अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में किसान ग्रेनो प्राधिकरण पर धरना-प्रदर्शन करेंगे। किसानों का आरोप है कि प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों की मनमानी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। किसान सभा के अध्यक्ष डॉ. रुपेश वर्मा ने बताया कि शासन ने नवंबर 2020 में बिसरख जलालपुर के प्रकरणों में जांच के लिए डॉ. अरुणवीर की अध्यक्षता में एसआईटी कमेटी का गठन किया था। इसमें लीज बैक के सभी प्रकरणों को शामिल किया गया। प्राधिकरण के कुछ तत्कालीन अधिकारियों ने किसानों के विरुद्ध अपना फैसला दिया था।
लीजबैक के 237 मामलों को निरस्त करने के विरोध में सोमवार को अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में किसान ग्रेनो प्राधिकरण पर धरना-प्रदर्शन करेंगे। किसानों का आरोप है कि प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों की मनमानी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। किसान सभा के अध्यक्ष डॉ. रुपेश वर्मा ने बताया कि शासन ने नवंबर 2020 में बिसरख जलालपुर के प्रकरणों में जांच के लिए डॉ. अरुणवीर की अध्यक्षता में एसआईटी कमेटी का गठन किया था। इसमें लीज बैक के सभी प्रकरणों को शामिल किया गया। प्राधिकरण के कुछ तत्कालीन अधिकारियों ने किसानों के विरुद्ध अपना फैसला दिया था।
प्राधिकरण गेट पर होगी आज महापंचायत
किसानों की मांगों को पूरा नहीं करने के विरोध में भारतीय किसान परिषद ने भी आज सोमवार को नोएडा प्राधिकरण के गेट पर महापंचायत करने का फैसला किया है। अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने किसानों से नोएडा प्राधिकरण के गेट पर एकत्र होने के लिए कहा है। परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि आश्वासन के बाद भी अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया और ना ही भूखंड दिए जाने जैसी मांगें पूरी हुई हैं।
किसानों की मांगों को पूरा नहीं करने के विरोध में भारतीय किसान परिषद ने भी आज सोमवार को नोएडा प्राधिकरण के गेट पर महापंचायत करने का फैसला किया है। अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने किसानों से नोएडा प्राधिकरण के गेट पर एकत्र होने के लिए कहा है। परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि आश्वासन के बाद भी अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया और ना ही भूखंड दिए जाने जैसी मांगें पूरी हुई हैं।