गाज़ियाबाद

Ghaziabad: राज्‍यमंत्री ने RTO ऑफिस में लाइन में लगकर रिन्‍यू करवाया अपना Driving License

Highlights

New Motor Vehicle Act लागू होने के बाद RTO ऑफिस पर लगी हुई है लाइन
उत्‍तर प्रदेश के स्‍वास्‍थ्‍य राज्‍यमंत्री Atul Garg भी पहुंचे आरटीओ ऑफिस
लोगों ने ऑनलाइन आवेदन के नाम पर अवैध वसूली का लगाया आरोप

गाज़ियाबादOct 22, 2019 / 02:15 pm

sharad asthana

गाजियाबाद। नया मोटर वाहन अधिनियम (New Motor Vehicle Act) लागू होने के बाद आरटीओ (RTO) ऑफिस पर ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवाने वालों की लाइन लगी हुई है। सोमवार को भी वहां पर लाइसेंस बनवाने लोगाें की लाइन लगी हुई थी। इस बीच उत्‍तर प्रदेश के स्‍वास्‍थ्‍य राज्‍यमंत्री अतुल गर्ग (Atul Garg) भी आरटीओ ऑफिस पहुंचे। उन्‍होंने वहां आम नागरिक की तरह लाइन में लगकर अपना लाइसेंस (License) रिन्‍यू कराया।
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अधिकारी पहुंचे सहायता के लिए

उत्‍तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के स्‍वास्‍थ्‍य राज्‍यमंत्री अतुल गर्ग सोमवार सुबह संभागीय परिवहन कार्यालय पहुंचे। वहां उन्‍होंने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्‍यू कराने के लिए आवेदन किया। इस दौरान उन्‍होंने आम नागरिक की तरह लाइन में प्रक्रिया को पूरा कराया। जब इसकी जानकारी कार्यालय में मौजूद अधिकारियों को लगी तो वे भी मंत्री अतुल गर्ग की सहायता के लिए पहुंच गए। इस बीच मंत्री ने लाइन में लगकर ही लाइसेंस रिन्‍यू कराने की बात कही।
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लोगों की समस्‍याओं के बारे में पूछा

इसके बाद अतुल गर्ग ने लाइन में लगे लोगों से उनकी समस्‍याओं के बारे में पूछा। इस पर लोगों ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन आवेदन (Online Application) के नाम पर उनसे अवैध वसूली की जा रही है। उन्‍होंने आरोप लगाया कि ऑनलाइन आवेदन के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है। इसके बाद मंत्री ने अधिकारियों को व्‍यवस्‍था सुधारने को कहा। इस दौरान अधिकारियों ने उन्‍हें जानकारी दी कि परिवहन विभाग की समस्‍त सेवाओं और फीस जमा करने की प्रक्रिया को जनसेवा केंद्रों से जोड़ दिया गया है। मंत्री अतुल गर्ग ने लोगों से कोई भी समस्‍या होने पर उनसे संपर्क करने काे कहा।
करीब दो हफ्ते पहले एक्‍सपायर हो गया था ड्राइविंग लाइसेंस

स्‍वास्‍थ्‍य राज्‍यमंत्री अतुल गर्ग ने कहा कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस करीब दो हफ्ते पहले एक्‍सपायर हो गया था। इस कारण वह आरटीओ ऑफिस आए थे। यहां उन्‍होंने कई लोगों से बात भी की है। उन लोगों ने शिकायत की है कि ऑनलाइन आवेदन के नाम पर दलाल अवैध वसूली कर रहे हैं। इसके लिए परिवहन विभाग के अधिकारियों को व्‍यवस्‍था दुरुस्‍त करने को कहा गया है।

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