संवाद के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत राज्य में अब तक 7 लाख से अधिक पटरी व्यवसायियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अब तक करीब 3.70 लाख से अधिक लोगों के लोन स्वीकार किए गए हैं। जल्द ही इनके खाते में रकम पहुंच जाएगी। जिससे वे अपना रोजगार शुरू कर सकेंगे।
केंद्र सरकार लक्ष्य है कि इस योजना से लगभग 50 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को जोड़ा जाए। इसके लिए उन्हें 10,000 रु तक बिना गारंटी लोन दिया जाएगा। इस लोन की अवधि एक साल है। लोन की सही समय पर अदायगी के मामले में सालाना 7 फीसदी की सब्सिडी भी दी जाती है। इसके अलावा डिजिटल ट्रांजेक्शन करने उन्हें 1200 रु सालाना का कैशबैक भी मिलेगा।
पीएम स्वनिधि योजना का ऐलान सरकार के 20 लाख करोड़ रु के आत्मनिर्भर राहत पैकेज के तहत किया था। इस योजना के लिए 5000 करोड़ रु आवंटित किए गए हैं। इस स्कीम का लाभ सड़क किनारे ठेले लगाने वाले या पटरी पर सामान बेचने वाले, फल-सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकान चलाने वाले आदि लोग ले सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए सरकार की ओर से लांच की गई वेबसाइट या मोबाइल ऐप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा।