FPO Scheme: किसान खेती के साथ शुरू कर सकते हैं बिजनेस, सरकार दे रही 15 लाख रुपये

-PM Kisan FPO Yojana 2020: किसानों को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए केंद्र सरकार आर्थिक मदद करती है। -इसी को ध्यान में रखते हुए PM Kisan FPO Yojana की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत देश में 10,000 FPO खोले जा रहे हैं। -FPO यानि किसान उत्पादक संगठन या फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन, जो किसानों के ग्रुप से बनता है। -केंद्र सरकार किसानों के इन ग्रुप को 15-15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी।

नई दिल्ली।
PM Kisan FPO Yojana 2020: किसानों को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए केंद्र सरकार आर्थिक मदद करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए PM Kisan FPO Yojana की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत देश में 10,000 FPO खोले जा रहे हैं। FPO यानि किसान उत्पादक संगठन या फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गनाइजेशन, जो किसानों के ग्रुप से बनता है। यह समूह कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है और कृषि उत्पादक कार्य को आगे बढ़ाता है। केंद्र सरकार किसानों के इन ग्रुप को 15-15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी। यह संगठन फसलों समेत Agriculture उत्पादों से संबंधित कारोबारी गतिविधियों को चलाता है।

10,000 FPO का गठन
PM Kisan FPO Yojana के तहत सरकार 2023-24 तक देश में कुल 10,000 FPO का गठन करेगी। सरकार हर FPO को 5 साल के लिए सरकारी समर्थन देती है। इस काम में लगभग 6,866 करोड़ रुपये का खर्च होगा। संगठन को बनाने और काम शुरू करने के लिए सरकार किसानों को 15 लाख रुपये एकमुश्त कर्ज देती है। इस एक समूह में कम से कम 11 किसान होंगे।

किसानों को होगा फायदा
Pm Kisan FPO Yojana के तहत लघु व सीमांत किसानों का एक समूह होगा। इस समूह से जुडे किसानों न सिर्फ अपनी उपज का बाजार मिलेगा बल्कि खाद, बीज, दवाइयों और कृषि उपकरण आदि खरीदना आसान होगा। साथ ही बिचौलियों के मकड़जाल से मुक्ति मिलेगी। एफपीओ सिस्टम में किसान को उसके उत्पाद के भाव अच्छे मिलते हैं।

15 लाख रुपये की सहायता
जानकारों के अनुसार Pm Kisan FPO Yojana के तहत कम से 11 किसान संगठित होकर अपनी एग्रीकल्चर कंपनी या संगठन बना सकते हैं। केंद्र सरकार कंपनी यानी संगठन का काम देखकर 15 लाख रुपये तीन साल में देगी। इसके लिए अगर संगठन मैदानी क्षेत्र में काम कर रहा है तो कम से कम 300 किसान उससे जुड़े होने चाहिए। वहीं, पहाड़ी क्षेत्र में इनकी संख्या 100 रहेगी। नाबार्ड कंस्ल्टेंसी सर्विसेज आपकी कंपनी का काम देखकर रेटिंग करेगी। इसके अलावा कई और भी शर्तें रखी गई है।