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12 अक्टूबर को होगी अगली बैठक
जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में राज्यों और केंद्र सरकार के बीच किसी तरह की कोई सहमति नहीं बन सकी। जिसकी वजह से अब 12 तारीख तक के लिए मीटिंग को टाल दिया गया है। केरल के फाइनेंस मिनिस्टर थॉमस इसाक ने बताया कि 10 राज्यों की मांग है कि शर्तों के अनुसार मौजूदा वर्ष में केंद्र सरकार की ओर से पूरी रकम देनी चाहिए। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार को लोन लेने की सलाह दी है।
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आज 20 हजार करोड़ रुपए जारी करेगा केंद्र
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मीटिंग के बेनतीजा रहने के बाद मीडिया को मुखाितब होते हुए कहा कि मौजूदा वर्ष में अभी सेस के रूप में 20,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। जिन्हें आज रात को ही राज्यों को वितरित कर दिया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर के अनुसार जीएसटी काउंसिल को इस बात का फैसला अभी लेना बाकी है कि मुआवजा सेस को जून 2022 तक बढ़ाया जाए या नहीं।
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2.35 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन में कमी
दूसरी ओर रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे ने बताया कि मौजूदा समय में जीएसटी कलेक्शन में 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी देखने को मिली है। जिसमें से 97,000 करोड़ रुपए जीएसटी का बकाया है। बाकी रकम कोरोना वायरस की वजह से कम हुई है। आपको बता दें कि अगस्त में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार ने जीएसटी की भरपाई के लिए दो विकल्प सुझाए थे।