अप्रैल से चुनाव तक रोजाना 28 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेगी सरकार

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए 2019- 20 के दौरान सकल 97.43 लाख करोड़ रुपए के व्यय होने का अनुमान लगाया है।

नर्इ दिल्ली। अप्रैल महीने से लेकर चुनाव तक यानि चार महीने हर रोज सरकार देश को चलाने के लिए रोजाना 28 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेगी। यह बात हम नहीं बल्कि सरकार द्वारा संसद से मांगे गए लेखानुदान के आंकड़ों से पता चला है। शुक्रवार को वित्त मंत्री पीयूष गोयल की आेर से लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए अप्रैल से जुलाई 2019 तक के लिए सकल खर्च के लिए संसद की अनुमति मांगी है। आइए आपको भी बताते हैं कि सरकार की आेर से संसद से कितने रुपए की अनुमति मांगी है।

अप्रैल से जुलार्इ तक सरकार खर्च करगी इतना रुपया
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए 2019- 20 के दौरान सकल 97.43 लाख करोड़ रुपए के व्यय होने का अनुमान लगाया है। इसमें से उन्होंने अप्रैल से जुलाई 2019 तक के लिए 34.17 लाख करोड़ रुपये के सकल खर्च के लिये संसद की अनुमति मांगी है। अगर इन आंकड़ों को एक दिन के हिसाब से आंकड़ें को निकाला जाए तो 120 दिन के हिसाब से 28,47,75,000,000 रुपए खर्च करेगी। आपको बता दें कि आम चुनाव अप्रैल- मई में होने हैं। इसके बाद नई सरकार जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी।

ज्यादातर यहां खर्च करेगी सरकार
लेखानुदान के तहत सरकार ने 65,366.83 करोड़ रुपए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्य सब्सिडी के लिए मांगे हैं। इसमें एफसीआई तथा अन्य को दी जाने वाली सब्सिडी, राज्य सरकार को विकेन्द्रीयकृत खाद्य खरीदारी के तहत भी इसमें से सहायता दी जाएगी। लेखानुदान में इसके अलावा 20,000 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास और 37,426.98 करोड़ रुपये रक्षा सेवाओं के खर्च के लिये मांगे गए हैं।

अंतरिम बजट में हुर्इ थी कर्इ तरह की घोषणाएं
शुक्रवार को पीयूष गोयल की आेर से अंतरिम बजट में कर्इ तरह की घोषणाएं की थी। जिसके तहत किसानों को राहत देने के लिए 2 हेक्टेयर वाले किसानों को हर साल 6000 रुपए डाले जाएंगे। जो तीन किश्तों में होंगे। पहली 2 हजार रुपए की किश्त मार्च में जानी है। वहीं सरकार की 5 लाख रुपए तक की सलाना आय पाने वाले लोगों को राहत दी है। एेसे लोगों को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया है। वहीं लेबर क्लास को बोनस आैर इंश्योरेंस की सुविधा देने की घोषणा की है। मनरेगा का बजट 60 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है।