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रियल एस्टेट सेक्टर की खत्म होंगी मुश्किलें
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम मेंबर जॉन जोजेफ ने कहा कि डिपार्टमेंट बहुत जल्द रियल एस्टेट सेक्टर के दिग्गजों के साथ बैठक करेगा। बैठक में उन सभी समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी जो रियल एस्टेट सेक्टर जीएसटी दर घटने के बाद झेलता आया है।
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रियल एस्टेट पर लगने वाले टैक्स की हुई थी कटौती
जीएसटी काउंसिल ने रविवार को वस्तु एवं सेवा कर के तहत रियल एस्टेट पर टैक्स कम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। जीएसटी काउंसिल के इस फैसले के बाद अब अंडर कंस्ट्रक्शन प्राॅपर्टीज पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि, किफायती घरों के लिए 1 फीसदी टैक्स लगेगा। इसके पहले इन पर 8 फीसदी की दर से टैक्स देय था। हालांकि, दोनों बातों में इनपुट क्रेडिट का दावा नहीं किया जा सकता है।
20000 करोड़ रुपए की हुई चोरी
जोजेफ ने कहा कि इस संदर्भ में रियल एस्टेट सेक्टर को अर्बन डेवलप्मेंट मिनिस्ट्री से बात करनी चाहिए। जोजेफ ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल 2018 से लेकर फरवरी 2019 तक 20000 करोड़ रुपए की जीएसटी टैक्स की चोरी हो चुकी है, जिसमें से 10000 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली गई है। जीएसटी के फर्जी बिल लगाकर 110 करोड़ रुपए के क्रेडिट टैक्स घोटाला सामने आया था। इसके साथ ही जोजेफ ने कहा कि सरकार टैक्स की चोरी को रोकने के लिए कदम उठाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई भी करेगी।
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