सीमा शुल्क कम करने की रखी मांग
मोदी सरकार के इस आखिरी बजट से सभी को काफी उम्मीदें हैं। वहीं, उद्योग जगत के लोगों ने सरकार द्वारा पेश होने वाले बजट में टीवी-फ्रिज, एसी-वाशिंग मशीन के साथ-साथ व्यावसायिक वाहनों पर भी सीमा शुल्क को कम करने की मांग रखी है।
कच्चे माल का इंपोर्ट होगा सस्ता
सूत्रों के मुताबिक सरकार घरेल इंडस्ट्री को राहत देने के लिए विचार कर रही है और इसमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में भी बदलाव किया जा सकता है। इसके साथ ही कच्चे माल से तैयार होने वाली चीजों के इंपोर्ट करने में कम राशि जाएगी, जिससे कच्चे माल का इंपोर्ट करने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी।
वित्त मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव
आपको बता दें कि उद्योग मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को ये प्रस्ताव भेजा है और सरकार आने वाले बजट में इसमें कमी करेगी। साथ ही एफएमसीजी और स्टील सेक्टर के लिए भी सरकार ने राहत देने का विचार किया है। वहीं, एलईडी टीवी की सेल पर ड्यूटी को कम किया जाएगा।
कैपिटल गुड्स पर बढ़ सकती है इंपोर्ट ड्यूटी
वहीं ओपन सेल पर सरकार के द्वारा 5 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। साथ ही कुछ चीजों पर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने पर भी विचार कर रही है, जिसमें कैपिटल गुड्स शामिल है। फिलहाल कैपिटल गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी 7.5 फीसदी है। वहीं, कैपिटल गुड्स के कच्चे माल पर 12.5 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है।