मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में टैक्स चोरों की कसेगी कमर, ले सकती है नोटबंदी जैसा बड़ा एक्शन
दरअसल ये डॉक्यूमेंट 18 जून 2019 को पारित हुए एक व्यय आदेश से संबंधित है। जो वेतन ( salary ) बांटने से जुड़ा हुआ है, इसके अलावा यह व्यय विभाग के तहत आने वाले कार्यालय से जुड़ा है। जिसे लेकर वित्त मंत्रालय की ओर से इसे शेयर न करने की गुजारिश की गई है।
दरअसल इस डॉक्यूमेंट में केंद्र सरकार के बजट की वजह से लिए कुछ फैसलों का जिक्र है जिससे सरकारी महकमे की किरकिरी हो सकती है । यही वजह है कि मंत्रालय इसे शेयर न करने की गुजारिश कर रहा है।