सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम को विस्तार देगी। जिससे सीधे किसानों को ही उर्वरक की सब्सिडी सीधे मिल सकेगी। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021.22 में फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव भी रखा है। रकम कितने और किन किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाए इसके लिए डेटा जुटाया जा रहा है। इसमें रिटेल दुकानों पर प्वाइंट ऑफ सेल पर आधारित विवरण भी शामिल हैं।
मालूम हो कि केंद्र सरकार ने साल 2020 में कंपनियों को फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर 79,998 करोड़ रुपए दिए थे। वहीं साल 2019 में यह राशि 70,605 करोड़ रुपए थी। सरकार ने कोरोना काल के दौरान तीसरे राहत पैकेज के ऐलान में 65,000 करोड़ रुपए की फर्टिलाइजर सब्सिडी भी शामिल की थी। एक अंग्रेजी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगले वित्त वर्ष में सरकार की प्राथमिकता एग्रीकल्चर सेक्टर होगी। इससे देश के विकास की गति तेज होने में मदद मिलेगी।