नागरिकता संशोधन अधिनियम ( CAA ) के विरोध को देखते हुए बजट सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 11 बजे राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगे। इस दरम्यान राष्ट्रपति सरकार के कामकाज, उसकी दशा-दिशा और भविष्य की कार्यसूची का भी उल्लेख करेंगे।
राषट्रपति के भाषण के बाद दोनों सदनों में आर्थिक सर्वे पेश होगा। इस दौरान विभिन्न मंत्रालयों, विभागों से जुड़ी संसदीय समितियां बजट आवंटन के प्रस्तावों का परीक्षण करती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था जिस तंगहाली में है उसे देखते हुए सरकार इस बजट में कुछ नए उपायों की घोषणा कर सकती है।
आज से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दौरान देशभर में सीएए के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन का भी मुद्दा उठ सकता है। हालांकि सरकार संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। फिलहाल सरकार का पूरा फोकस बजट पर लगा होगा। आगामी बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के करियर के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है।
अर्थव्यवस्था इस समय बुरे दौर से गुजर रही है इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर घटकर 4.5 फीसदी के स्तर पर आ गई। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस 2014 के बाद सबसे निचले स्तर पर है। देश में श्रम बाजार की स्थिति की ठीक नहीं है। जिस वजह से बेरोजगारी की दर 6.1 फीसदी पर पहुंच गई है। जबकि पिछले साल भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में शामिल था।
