वित्तीय बाजार में कार्यरत कंपनियां शेयर या शेयर आधारित म्यूचुअल फंड पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स यानि ( LTCG ) को खत्म करने या फिर इनके होल्डिंग पीरियड को शून्य टैक्स के साथ मौजूदा एक साल से बढ़ाकर दो साल करने की भी सिफारिश में लगी हुई हैं। केंद्र सरकार से बीजेपी ( BJP ) ने मांग की है कि वह बजट में एलटीसीजी टैक्स को खत्म कर दे।
दरअसल किसी शेयर को खरीदने के एक साल के भीतर बेचा जाता है तो उसपर 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लगता है, वहीं अगर एक साल के बाद उसे बेचा जाए तो उस पर 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लगाया जाता है। LTCG पर टैक्स हटाने का प्रस्ताव पर मोदी ने विदेशी निवेशकों से कहा था कि सरकार ‘इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पर टैक्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुसार’ करने की दिशा में पहल कर रही है।
सरकार के आर्थिक मामलों के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल अपने एक इंटरव्यू में पहले ही बता चुके है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय तथा पीएमओ कार्यालय के साथ बजट से पहले एक परामर्श बैठक में बीजेपी के नेताओं ने सरकार से निवेश गति के लिए उद्योग की मांगों तथा उनके द्वारा सुझाए गए उपायों पर विचार करने का आग्रह किया।
सरकार की विनिवेश योजनाएं तभी कामयाब हो पाएगी, जब कैपिटल मार्केट दमदार हो। लिस्टेड सिक्यॉरिटीज पर ( LTCG ) टैक्स ने दिक्कत बढ़ाई है जबकि उम्मीद के मुताबिक रेवेन्यू भी नहीं मिला है। जबकि सरकार को भी उम्मीद है कि ( LTCG ) को अगर खत्म करने पर लिस्टेड इक्विटीज के लिए दो साल का होल्डिंग पीरियड करने से रेवेन्यू का ज्यादा नुकसान नहीं होगा।