यूरोप

यूरोपीय संसद ने रूस को घोषित किया ‘स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज़्म’

यूरोपीय संसद ने आज बुद्धवार, 23 नवंबर को एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए रूस के बारे में एक बड़ी घोषणा की है।

Nov 23, 2022 / 06:55 pm

Tanay Mishra

EU proposes new sanctions on Russia

रूस (Russia) के यूक्रेन (Ukraine) के खिलाफ युद्ध से यूक्रेन में भारी तबाही मच गई है। इस युद्ध की वजह से भारी तादाद में लोगों ने अपनी जान गंवाई और इससे भी ज़्यादा लोग घायल हुए। इस युद्ध की वजह से लाखों यूक्रेनियों को देश छोड़कर जाना पड़ा। अब यूरोपीय संसद (EU Parliament) ने इस पूरे मामले को देखते हुए आज एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत रूस के बारे में एक बड़ी घोषणा की गई है।


रूस को ‘स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज़्म’ किया घोषित

यूरोपीय संसद ने आज एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए रूस को ‘स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज़्म’ (आतंकवाद का प्रायोजक राज्य) घोषित कर दिया है। यूरोपीय संसद के सांसदों ने रूस को आतंकवाद का प्रायोजक राज्य घोषित करने के पक्ष में वोट देते हुए इस बात की घोषणा। युद्ध के शुरू होने के बाद से ही रूस को आतंकवाद का प्रायोजक राज्य घोषित करने की मांग की जा रही थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की (Volodymyr Zelenskyy) भी समय-समय पर इसकी मांग कर चुके है। और आज यूरोपीय संसद ने यह बड़ा फैसला ले लिया है।


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क्या कहा यूरोपीय संसद ने?

यूरोपीय संसद ने रूस को आतंकवाद का प्रायोजक राज्य घोषित करने के विषय में कहा कि रूस ने जानबूझकर यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे, बुनियादी ढांचे, अस्पतालों, स्कूलों, दुकानों, आश्रय स्थलों और ऐसे ही अन्य नागरिक लक्ष्यों पर सैन्य हमलों को अंजाम देते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया और ये सभी आतंकी घटनाओं की श्रेणी में आती हैं। यूरोपीय संसद ने रूस के यूक्रेन पर किए हमलों को क्रूर और अमानवीय कृत्य करार देते हुए रूस को आतंकवाद का प्रायोजक राज्य घोषित कर दिया। इसके साथ ही यूरोपीय संसद ने अपने 27 सदस्य देशों को इस फैसले का अनुकरण करने के लिए कहा।


क्या रहा नतीजा?

यूरोपीय संसद ने आज दोपहर फ्रांस (France) के स्ट्रासबर्ग (Strasbourgh) शहर में आयोजित सत्र के दौरान यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन (Ursula Von Der Leyen) की मौजूदगी में रूस को आतंकवाद का प्रायोजक राज्य घोषित करने का प्रस्ताव जारी किया। इस प्रस्ताव के समर्थन में 494 वोट आएं। वहीँ इस प्रस्ताव के खिलाफ 58 वोट आएं।


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