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West Bengal Assembly Elections 2021: ममता बनर्जी ने जारी किया Manifesto, जानिए पिछली बार से कितने अलग हैं वादे

West Bengal Assembly Election 2021 के मद्देनजर TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी ने घोषणा पत्र ( TMC poll manifesto ) जारी कर दिया है, आइए जानते हैं टीएमसी के 2016 और 2021 के घोषणापत्र का अंतर

Mar 17, 2021 / 11:08 pm

Mohit sharma

West Bengal Assembly Elections 2021: ममता बनर्जी ने जारी किया Manifesto, जानिए पिछले बार से कितने अलग हैं वादे

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 ( Bengal Vidhaan Sabha Chunaav 2021 ) के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र ( TMC poll manifesto ) जारी कर दिया। इस दौरान टीएमसी की मुखिया और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( West Bengal CM Mamata Banerjee ) ने दावा किया है कि घोषणापत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। यही नहीं ममता बनर्जी ने पिछले पांच सालों में टीएमसी सरकार द्वारा कराए गए कार्यों को लेकर अपनी पीठ भी थपथपाई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में राज्य के सभी लोगों की आय में वृद्धि हुई है।

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‘वो काम किया है, जो जमीन पर दिखाई दिया’

ममता बनर्जी ने कहा कि हम वो काम किया है, जो जमीन पर दिखाई दिया है। दुनियाभर में हमारे द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना हो रही है। यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस ने भी हमें पुरस्कारित किया है। 100 दिन के कामों के मामले में हम अव्वल आए हैं। यह हमारी सरकार की गुड गवर्नेंस का ही नतीजा है कि किसानों की आय बढ़कर तीन गुनी हो गई है और गरीबी 40 प्रतिशत तक घटी है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि हमनें पिछले चुनाव में किए सारे वादे पूरे किए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ममता बनर्जी ने साल 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में क्या वादे किए थे। सवाल यह भी है कि इस बार के किए वादे पिछले चुनावी घोषणा पत्र से कितने अलग हैं।

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ममता बनर्जी द्वारा पिछले दो विधानसभा चुनावों में किए गए वादे
 चुनावी वादे – 2016चुनावी वादे- 2021
रोजगार1- एमएसएमई में निवेश करने वालों के लिए 5 लाख रुपए तक ऋण प्रदान किया जाएगा
2- स्टार्ट-अप पॉलिसी की सहायता से कई स्टार्ट अप कंपनियों को सहायता प्रदान की जाएगी

3- शिल्प अथवा कारीगरों को क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा
4- देश-विदेश में नए विश्व बांग्ला शोरूम स्थापित होंगे

1- एमएसएमई इकाइयों की कुल संख्या को बढ़ाकर 1.5 करोड़ किया जाएगा
2- हर साल अतिरिक्त 10 लाख एमएसएमई इकाइंया जोड़ी जाएंगी

3- 2000 बड़ी औद्योगिक इकाइयों को अगले पांच साल में 10 हजार इकाइयों के

4- मौजूदा आधार में जोड़ा जाएगा
अगले पांच वर्षों में पांच लाख करोड़ रुपए का नया निवेश
महिला उत्थान1- असहाय महिलाओं को पेंशन की सुविधा दी जाएगी
2- आंगनबाड़ी कर्मियों को साइकिल प्रदान की जाएगी
3- वूमन एम्प्लॉयमेंट बैंक तैयार किया जाएगा
1- एससी/एसटी को 12 तो निम्‍न वर्ग को सालाना 6 हजार मिलेंगे

2- 1.6 करोड़ परिवारों की महिला मुखिया को 500 रुपये मासिक
3- सरकार वापसी पर एक हजार रुपए महीना विधवा पेंशन

शहरी विकास1- शहर के प्रमुख स्थानों पर कोलकाता द्वार बनाया जाएगा

2- इको पार्क में आईफेल टावर समेत सात अजूबों की प्रतिकृति का निर्माण

3- दुर्गापुर, आसनसोल, बद्र्धमान, सिलीगुडी, मालदा, उत्तर 24 4- परगना, दमदम, बैरकपुर, कृष्णनगर, चंदननगर आदि में वाईफाई कनेक्शन को बढ़ावा
5- बायोगैस बिजली के उत्पादन के लिए सॉलिड वेस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा

6- हाउस फॉर ऑल के अंतर्गत गरीब व आम लोगों के लिए आवास की व्यवस्था

1- बस्तियों की आबादी का 7 प्रतिशत से घटाकर आधी करना
2- नगरीय क्षेत्रों में कम मूल्य के पांच लाख अतिरिक्त मकानों का निर्माण

3- बांग्ला आवास योजना के तहत कम मूल्य वाले 25 लाख अतिरिक्त मकानों का निर्माण

खेल और युवा1- खेल क्षेत्र में टेलेंट सर्च स्कीम तैयारी की जाएगी
2- अंडर 17 के लिए फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन

3- बड़े शहरों में स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा

4- रवीन्द्र सरोवर स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्नत किया जाएगा

1- सभी सुयोग्य छात्रों के लिए 4 प्रतिशत के ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक की क्रेडिट सीमा के साथ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड
2- सरकारी विभागों में 10,000 इंटर्नशिप के अवसर

3- आईएएस-आईपीएस की परीक्षाओं के लिए 100 छात्रों को मुफ्त कोचिंग


कृषि और किसान1- नेशनल एग्रिकल्चर इंश्योरेंस स्कीम के तहत समस्त फसलों का बीमा कराया जाएगा
2- ई-ट्रेडिंग के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि बाजारों में प्रवेश किया जाएगा
3- कृषकों के लिए किसान पोर्टल सर्विस चालू की जाएगी
4- उत्तर बंगाल में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी
5- कृषकों को ऋण के देने के लिए 100 प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड
1- प्रत्येक जिले में मेगा-मिनी फूड पार्क की स्थापना
2- कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा

3- कृषक बंधु योजना के तहत 68 लाख लघु और सीमांत किसानों को 10 हजार रुपए प्रति एकड़ की सहायता

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