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ऑनलाइन परीक्षा के संचालन की अनुमति केवल तभी दी जाती है, जब विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करते हैं कि वे सभी तरह से तैयार हों और केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।
शिक्षा मंत्रालय ने सभी केंद्र पोषित संस्थानों (आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों आदि) को मई में ऑफलाइन परीक्षा आयोजित नहीं करने का निर्देश दिया था।
जून 2021 के पहले सप्ताह में परीक्षाओं के निर्णयों की समीक्षा की जाएगी।
हर समय कैंपस में फिजिकल गैदरिंग से बचा जाना चाहिए।
यूजीसी नोटिस में कहा गया है, “COVID-19 के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, यह अनुरोध किया जाता है कि उच्च शिक्षा संस्थान मई के दौरान ऑफ़लाइन परीक्षाओं और परिसर में सभा से बचने के लिए और छात्रों को निर्देश देवें।
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परीक्षा पर शिक्षा मंत्रालय के निर्देश केवल केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों के लिए थे। हालांकि, यूजीसी की एडवाइजरी उन सभी विश्वविद्यालयों के लिए है जो राज्य-संचालित और निजी विश्वविद्यालयों सहित सभी श्रेणी में आते हैं। कई राज्यों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने पहले ही कोरोना के चलते स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए ऑफ़लाइन परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं।
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