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UP Schools: अब यूपी के स्कूलों में होगी थर्ड जेंडर की पढ़ाई, किन्नर समाज ने रखी अपनी मांग

Transgender In UP School: क्या सच में यूपी के स्‍कूलों में थर्ड जेंडर के बारे में पढ़ाया जाएगा? स्वामी कौशल्या नंद गिरि उर्फ टीना मां की ओर से थर्ड जेंडर को यूपी बोर्ड के सिलेबस में शामिल करने की मांग के बाद यह सवाल उठना आम बात है।

नई दिल्लीSep 13, 2024 / 08:34 am

Shambhavi Shivani

Transgender In UP Schools: क्या सच में यूपी के स्‍कूलों में थर्ड जेंडर के बारे में पढ़ाया जाएगा? स्वामी कौशल्या नंद गिरि उर्फ टीना मां की ओर से थर्ड जेंडर को यूपी बोर्ड के सिलेबस में शामिल करने की मांग के बाद यह सवाल उठना आम बात है। हालांकि, इसे लेकर अभी तक कोई आदेश नहीं जारी किए गए हैं। लेकिन कौशल्या नंद गिरि का कहना है कि यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने इस पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। 

किन्नर अखाड़ा अध्‍यक्ष की क्या है मांग (UP Schools)

किन्नर अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष स्वामी कौशल्या नंद गिरि ने यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह से मांग की है कि यूपी बोर्ड में थर्ड जेंडर के विषय को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। उन्होंने इस संबंध में यूपी बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज में बोर्ड के सचिव को ज्ञापन भी सौंपा है। बता दें कि वह यूपी किन्नर वेलफेयर बोर्ड की सदस्य भी हैं। 
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छात्रों को थर्ड जेंडर के बारे में जानकारी नहीं (Transgender)

टीना मां के नाम से मशहूर कौशल्या नंद गिरि का कहना है कि यूपी के लाखों छात्र, छात्राओं को थर्ड जेंडर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में थर्ड जेंडर को शामिल किया जाए, जिससे कि समाज में थर्ड जेंडर को उचित सम्मान मिल सके। कौशल्या नंद गिरि ने कहा कि समाज में दो लिंग यानी महिला और पुरुष की बात तो होती है, लेकिन थर्ड जेंडर के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, जिससे थर्ड जेंडर यानी ट्रांसजेंडर खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। 

यूपी में 15 लाख हैं ट्रांसजेंडर (Transgender Population In UP)

उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नालसा जजमेंट- 2014 में थर्ड जेंडर को अधिकार दिया था। ऐसे में सरकारी नौकरी और अन्य भर्तियों में किन्नर/ ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर में शामिल किया गया है और उनके लिए अलग से जेंडर को मान्यता दी गई है। गिरि ने कहा कि यूपी में थर्ड जेंडर की आबादी करीब 15 लाख से ज्यादा है, जबकि यह संख्या देश में 50 लाख के करीब है। 

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