200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव
राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना’ के तहत 200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया है, जिसका उद्देश्य वंचित बच्चों (प्रति वर्ष 3 लाख रुपये से कम आय वाले परिवार) को वित्तीय संस्थानों या बैंकों के माध्यम से एक रुपये की ब्याज दर पर शिक्षा ऋण प्रदान करना है। प्रतिशत, उन्होंने एक बयान में कहा। ऋण छात्रों को ट्यूशन, आवास, किताबें और उनकी शिक्षा से जुड़े अन्य संबद्ध खर्चों को कवर करने में मदद करेगा।
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इनको मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में कई पेशेवर पाठ्यक्रम शामिल हैं, जिनमें इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, आईटीआई से पीएचडी पाठ्यक्रम, पॉलिटेक्निक, बी फार्मेसी, नर्सिंग, जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी (जीएनएम) शामिल हैं। इसके अलावा सरकारी संस्थानों में पढ़ने वाली 18 वर्ष से अधिक आयु की 20,000 मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए 25,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक प्रतिशत ब्याज दर लाभार्थियों के बीच जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए है ताकि उन्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने की प्रेरणा मिले।