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CBSE Board Class 12th Exams 2021: राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक समाप्त, एग्जाम पर फैसला 30 मई को

CBSE Board Class 12th Exams 2021: 12वीं की परीक्षा, जेईई मेन और नीट सहित अन्य प्रोफेशनल्स पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं को लेकर आज रक्षा मंत्री राजनाथ की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। अब 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं पर आखिरी 30 मई तक के लिए टाल दिया गया है।

May 23, 2021 / 06:50 pm

Dhirendra

CBSE Board Class 12th Exams 2021: केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक बोर्ड 12वीं की परीक्षा, जेईई मेन और नीट सहित अन्य प्रोफेशनल्स पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं को लेकर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द करने या न करने पर चर्चा हुई।
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बैठक के काफी देर तक चर्चा के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों से कहा कि अपनी सरकार राय दो दिन में लिखित में दें। राज्यों से मत मिलने के बाद 30 मई को आखिरी फैसला लिया जाएगा। बैठक में दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों के मंत्रियों ने CBSE 12वीं की परीक्षा कराए जाने पर सहमति जताई। लेकिन दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनकी सरकार 12वीं परीक्षा के खिलाफ है। केंद्र सरकार पहले दिल्ली सहित देशभर के बच्चों को वैक्सीन लगवाए। उसके बाद परीक्षा के आयोजनों पर विचार किया जा सकता है।
उच्च स्तरीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर शामिल हुए। इसके अलावा राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री और वहां के शिक्षा सचिव भी शामिल थे।
बता दें कि सीबीएसई ( CBSE ) द्वारा अप्रैल में दसवीं की परीक्षा रद्द करने और 12वीं की परीक्षा स्थगित करने के बाद अधिकांश राज्यों ने भी 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। 12वीं कक्षा की परीक्षा को लेकर राज्य सरकारों को अब केंद्र सरकार और सीबीएसई के फैसले का इंतजार है। इसके अलावा जेईई मेन, नीट आदि प्रवेश परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। इससे पहले भी देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल की अध्यक्षता में इस विषय पर एक बैठक हुई थी। उक्त बैठक में रमेश पोखरियाल ने सभी राज्यों से सुझाव मांगे थे। इस दौरान सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों से शामिल होने के निर्देश दिए गए थे।
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