सरकार जता चुकी है सहमति
केंद्र सरकार ने पिछले साल भारतीय मजदूर संघ की मांगों पर विचार विमर्श के दौरान आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को पीएफ का फायदा दिए जाने की मांग को सहमति जताई थी। वित्त मंत्रालय ने इस पर एक्सपर्ट कमेटी का गठन भी किया था। मौजूदा समय में ईपीएफओ के सक्रिय मेंबर्स की संख्या लगभग 4.5 करोड़ है। ईपीएफओ ने जनवरी 2017 से जून, 2017 के बीच में लगभग 1 करोड़ नए मेंबर्स अपने साथ जोड़े हैं। ईपीएफओ लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के पीएफ फंड का प्रबंधन कर रहा है।
62 लाख वर्कर्स को मिलेगा फायदा
आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स के तौर पर 62 लाख वर्कर्स देश भर में काम रहीं हैं। इन वर्कर्स को मौजूदा समय में किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा की सुविधा नहीं मिल रही है। अगर इन वर्कर्स को पीएफ कवरेज के दायरे में लाया जाता है तो वर्कर्स को पीएफ के साथ मेडिकल सुविधा भी मिलेगी। जिससे इन लोगों को कुछ राहत मिलेगी।
