लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले
इसके साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़ाने और टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाने पर भी फोकस रहेगा। इसका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा। जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में आयकर स्लैब और आयकर की दरों में बदलाव का फैसला भी लिया जा सकता है। मोदी सरकार के अंतरिम बजट में इसके संकेत दिए गए थे।
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इंडस्ट्रियल सेक्टर में होगी ग्रोथ
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ और बैंकिंग सेक्टर में स्थिरता लाने जैसे मुद्दे भी 100 दिन के एजेंडे में शामिल होंगे। बैंकिंग सेक्टर में कॉरपोरेट गवर्नेंस का स्तर सुधारने पर भी फोकस रहेगा। इसके साथ ही देश के युवाओं को ध्यान में रखकर भी कई काम किए जाएंगे, जिसका फायदा सभी को मिलेगा।