दुर्ग

6 साल में बनाए 2 प्रोजेक्ट, कास्ट 5 से बढ़कर 11 करोड़, फिर भी नहीं मिली 8 तालाबों के सौंदर्यीकरण को मंजूरी

गंभीर प्रदूषण की मार झेल रहे शहर के 8 तालाबों को बचाने 6 साल में 2 बार प्रोजेक्ट बनाया जा चुका है। इन 6 सालों में प्रोजेक्ट का कास्ट 5 करोड़ से बढ़कर 11 करोड़ पहुंच गया है, लेकिन इसे अब तक मंजूरी नहीं मिल पाया है। खास यह है कि नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने पहली किस्त के रूप में 4 करोड़ 34 लाख की स्वीकृति की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। लेकिन मामूली कागजी औपचारिकताओं के चलते करीब साल भर से फाइल मंत्रालय में अटकी है।

दुर्गJan 02, 2023 / 08:14 pm

Hemant Kapoor

कागजी औपचारिकताओं में मंत्रालय में अटकी फाइल

नगर निगम क्षेत्र में करीब तीन दर्जन से ज्यादा छोटे-बड़े तालाब है, जिनका इस्तेमाल लोग निस्तारी के लिए करते हैं। इनमें से अधिकतर तालाबों में निकासी नालियों के जरिए सीवरेज की गंदगी पहुंचता है। इससे ये तालाब गंभीर प्रदूषण की चपेट में हैं। इसे देखते हुए विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव डहरिया से मिलकर 8 तालाबों को प्रदूषण मुक्त कर संवारने की डिमांड की थी। इसके बाद सुडा ने निगम कमिश्नर से प्रपोजल तैयार कर मंगाया था।

पूर्व परिषद ने भी भेजा था प्रपोजल
करीब छह साल पहले पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर की अगुवाई वाली पूर्ववर्ती निगम परिषद ने भी 8 तालाबों को चिन्हित कर प्रदूषण मुक्त करने की योजना बनाई थी। इसके तहत तालाबों में 45 से 75 लाख तक खर्च का प्रावधान किया गया था। खास बात यह है कि इस बीच राज्य के साथ शहर की सरकार भी बदल गई, लेकिन प्रपोजल को मंजूरी नहीं मिली।

बजट में भी 21 करोड़ का प्रस्ताव
इधर नगर निगम प्रशासन ने भी मौजूदा बजट में तालाबों को प्रदूषण मुक्त बनाने अलग से 21 करोड़ खर्च का प्रस्ताव रखा है। हालांकि इस बीच इस दिशा में कोई भी काम नहीं किया जा सका है। मौजूदा परिषद के अलावा भाजपा शासनकाल के लगभग सभी परिषदों में इसके लिए राशि का प्रावधान किया जाता रहा है, लेकिन काम नहीं हो पाया।

मंत्री दिला चुके है स्वीकृति का भरोसा
इधर पिछले दिनों एक कार्यक्रम के सिलसिले में शहर में पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव डहरिया भी राशि स्वीकृति का भरोसा दिला चुके हैं। महापौर धीरज बाकलीवाल और विधायक अरुण वोरा ने मंत्री से राशि की डिमांड की थी। इस पर मंत्री ने तत्काल पहले चरण में 4 करोड़ 34 लाख राशि स्वीकृति का भरोसा दिलाया था। इसके साथ ही उन्होंने दूसरे निर्माण कार्यों के लिए भी राशि स्वीकृति का भरोसा दिलाया था।

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