– दुकानों पर कई ऐेसे खाद्य पदार्थ मौजूद जिन पर नहीं नाम सहित नहीं होती एक्सपायरी डेट धौलपुर. शहर सहित ग्रामीण अंचल में अमानक और मिस ब्रांडेड खाद्य सामाग्री बेची जा रही है। पैक बंद कई ऐसे उत्पाद हैं जिस पर न तो कंपनी का नाम है और न ही एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। बिना नियम कानून के गली गूंचों से लेकर हाइवे तक पर बेची जा रही खाद्य सामाग्री जानलेवा साबित हो सकती है। लेकिन कमजोर कानून, दिखावे की कार्रवाई और मिलावटियों को सजा दिलाने के कानून को मजबूत करने के ठोस प्रयास नहीं होने के कारण राजस्थान में घटिया खाद्य सामग्रियों का कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है।
खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय का गठन होने के बाद भी मिलावटी खाद्य सामग्रियों की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। शहर में छोटे-बड़े दुकानदार विभिन्न प्रकार के खाद्य सामाग्री बेच रहे हैं। इन पैकिंग खाद्य सामग्रियों पर न तो पैकिंग डेट है और न ही इन पर एक्सपायरी अंकित है। खास बात यह है कि स्नैक्स बनाने वाले व्यापारी जो पैक बंद सामान बच्चों के लिए तैयार करते हैं। जगह-जगह होटलों एवं किराना दुकानों पर साधारण पॉलीथिन में नमकीन के पैकेट बिक रहे है। पैकेट पर न मेन्यूफेक्चरिंग और न ही एक्सपायरी डेट अंकित हैं। जब विके्रताओं से उक्त सामग्री बनाने वाली कंपनी और उसकी निर्माण की डेट पूछी जाती है तो दुकानदार का कहना था कि फेरी वालों से लेते है। लंबे समय से ग्रामीण अंचल में ब्रेड, टोस्ट, लड्डू, नमकीन और डिब्बे में बंद ऐसे कई उत्पाद बेचे जा रहे हैं जो कि जानलेवा साबित हो सकते हैं।
कम लागत में अच्छा मुनाफे का धंधा दुकानों पर बिक रहा बिना बैच नंबर और एक्सपायरी का सामान कम लागत में मुनाफे का धंधा है। इस नमकीन के पैकेट कंपनी या फेरी वालों से खरीदने पर दुकानदारों को कम लागत में ही दोगुना मुनाफा हो जाता है। बिना ब्रांड के नमकीन के पैकेट 50 से 70 रुपए में उपलब्ध हो जाते हैं जिसे दुकानदार 150 से 180 रुपए तक बेचकर कम लागत में मुनाफे का धंधा कर रहे हैं। साथ ही इससे लोगों की सेहत से भी खिलवाड़ किया जा रहा है।
मसाला नमकीन पैकेट पर नहीं होती कोई तारीख अचंल भर में बिक रहे मसाला नमकीन के पैकेट पर कोई तारीख नहीं लिखी रहती है। साथ ही इस पर किसी भी तरह का बैच नंबर और एक्सपायरी डेट भी नहीं है। जबकि खाद्य एवं औषधि विभाग के मानक के अनुरूप इन पर बैच नंबर, मैन्युफेक्चरिंग डेट और एक्सपायरी के साथ प्राइस लिखना आवश्यक होता है।
उम्र कैद का प्रावधान धरा ही रह गया गत कांग्रेस सरकार के समय प्रदेश में मिलावट के खिलाफ कानून को कठोर बनाने के लिए आइपीसी की धाराओं के तहत उम्र कैद का प्रावधान जोड़ा गया। इसके बाद कई अधिकारी आते गए उनका ध्यान इसे लागू करवाने पर रहा ही नहीं। अब ये प्रावधान केन्द्र में भी लंबित है। अब भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद आइपीसी के प्रावधान लागू होने में भी समस्या खड़ी हो गई है।- पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाती है। दीपावली पर भी मिलावट वाले खाद्य पदार्थों के खिलाफ जमकर कार्रवाई की गई। जो अभी भी जारी है।पवन सिंह परमार, फूड इंस्पेक्टर