गहलोत सरकार में जगी थी उम्मीद, पर नहीं मिला बजट पूर्ववती अशोक गहलोत सरकार में धौलपुर बस स्टैण्ड के विकास को लेकर उम्मीद बंधी थी। उस समय करीब दो करोड़ रुपए का बजट आना था। इसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी तैयारी कर ली और कामकाज को लेकर अनुमानित बजट बनाना भी शुरू कर दिया था लेकिन अंतिम समय में बजट नहीं मिला। उस समय बस स्टैण्ड का बगल में स्थित कार्यशाला के कुछ हिस्से को इसमें शामिल करने की योजना थी लेकिन बजट नहीं मिलने से विस्तार का कार्य धरा रह गया।
स्टैण्ड पर नहीं जगह, यात्रियों भी रहते हैं परेशान बता दें कि केन्द्रीय बस स्टैण्ड सीमित दायरे में है। यहां पर ज्यादातर हिस्सा बसों के खड़ा करने के लिए रखा है। जबकि यात्रियों को यहां पर विशेष सुविधाएं नहीं हैं। हाल ये है कि यात्रियों के लिए अतिरिक्त ब्रेंच या वाहनों के इंतजार के लिए अलग से हॉल तक नहीं है। वहीं, स्टैण्ड पर ऊपर के हिस्से पर जगह नहीं होने से कई दफा बसों को नीचे हाइवे की सर्विस लेन पर खड़ा करना पड़ता है, जिससे यहां जाम की स्थिति बन जाती है।
प्रतिदिन 10 लाख रुपए की आय केन्द्रीय बस स्टैण्ड से प्रतिदिन करीब 10 लाख रुपए की आय होती है। बस स्टैण्ड से औसत करीब 11 हजार यात्री विभिन्न स्थानों के लिए यात्रा करते हैं। स्टैण्ड से वर्तमान में रोडवेज की 57 बसें संचालित हैं। इसके अलावा अनुबंधित 22 बसें और चल रही हैं। यहां से मुख्यतय आगरा, भरतपुर, जयपुर, दिल्ली और यूपी के कई शहरों के लिए सीधी बस सेवा है।
रोडवेज की कार्यशाला भी नहीं हो पाई शिफ्ट रोडवेज की माली हालत खराब होने की वजह से बस स्टैण्ड के पास संचालित कार्यशाला (डिपो) भी अन्य स्थान पर शिफ्ट नहीं हो पाई। रोडवेज को ओडेला क्षेत्र में साल 2017 में कार्यशाला के लिए भूखण्ड उपलब्ध हो चुका है। लेकिन निर्माण कार्य के लिए बजट नहीं होने से कार्यशाला नए स्थान पर शिफ्ट नहीं हो सकी।
