जलदाय विभाग के निजीकरण के विरोध में आए कर्मचारी

– विभाग के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन

धौलपुर. जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने जिला कलक्टर श्रीनिधि बी टी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि प्रधानमंत्री की ओर से 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन योजना का शुभांरभ किया गया था। इस मिशन योजना की लागत का 5-10 प्रतिशत राशि जन सहयोग से एवं शेष राशि का 50 प्रतिशत केंद्र सरकार और 50 प्रतिशत राज्य सरकार की ओर से खर्च की जाएगी।

पिछली सरकार की ओर से राज मद की राशि की व्यवस्था के लिए वर्ष 1979 में सृजित राजस्थान जलप्रदायक एवं सीवर सेज निगम के माध्यम से राशि 8600 करोड़ का कर्ज लिया गया। उस कर्ज के भुगतान के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से शहरी एवं ग्रामीण योजनाओ पर जारी पेयजल संबंधों के बिलों से प्राप्त राशिको स्थानांतरित कर दी गई। जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य स्तरीय योजना स्वीकृत समिति ने अनुमोदित राशि 50000 करोड़ की जल योजना के क्रियान्वयन के लिए राज मद की राशि की व्यवस्था के लिए वित्त विभाग द्वारा निरंतर विभाग पर आरडब्ल्यूएसएससी के माध्यम से अतिरिक्त कर्ज लेने का दवाब बनाया जा रहा है। नागरिकों को शुद्ध पेयजल करवाना राज्य सरकार के मुख्य कर्तव्यों में शामिल है। जिसको लेकर जिला कलक्टर को ज्ञापन दिया। इस मौके पर मुकेश गर्ग, आरपी गुप्ता, आशाराम मीणा, जोगेन्द्र मीणा, गोविंद राजावत, प्रताप ङ्क्षसह, विजय कुमार, अमन मीणा, मुकेश कुमार, बबलू कुशवाह, रामअवतार, राजीव कुमार, अभय कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।