धौलपुर. राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने राज्य सरकार के प्रदेश में एक से 10 जनवरी के मध्य स्थानांतरण पर लगी रोक शिक्षा विभाग को छोडक़र अन्य सभी विभागों के कार्मिकों के लिए हटाई है। शिक्षा विभाग से प्रतिबंध नहीं उठाने के विरोध में जिलाध्यक्ष रघुवीर प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलक्टर धीरेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा।
जिलाध्यक्ष शर्मा ने कहा कि प्रदेश में लोक सेवकों में सबसे अधिक संख्या शिक्षा विभाग के कार्मिकों की है। जिनमें से अधिकांश शिक्षकों का प्रतिनिधित्व राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय करता है। जिला मंत्री पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि संगठन के कार्यकर्ताओं में सरकार के इस निर्णय से भारी रोष है। सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के कार्मिकों को स्थानांतरण के में दी गई छूट से उपेक्षित रखा गया है जो प्रदेश के लाखों शिक्षकों के प्रति भेदभाव पूर्ण रवैया है। इससे सरकार का शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्ठिकरण प्रतीत नहीं हो रहा है। जिला संघठन मंत्री जयप्रकाश कटारा ने बताया कि सरकार गठन के बाद अन्य सभी सभी विभागों मे स्थानांतरण से प्रशतबंध हटाकर 2 बार स्थानांतरण किए है। तब भी और अभी भी शिक्षा विभाग की उपेक्षा की गई है। शिक्षा विभाग सरकार का सबसे बड़ा विभाग होते हुए भी लगातार शिक्षकों की अनदेखी की जा रही है। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य देवेश प्रसाद शर्मा ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से संपूर्ण शिक्षा विभाग में सरकार के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है। अत: संगठन मांग करता है स्थानांतरण के लिए दी गई छूट में शिक्षा विभाग को भी शामिल कर समस्त संवर्गों के स्थानांतरण भी किए जाएं।
ज्ञापन के समय जिला सभाध्यक्ष रतीराम शर्मा, जिला कोषाध्यक्ष झब्बू लाल शर्मा, बाड़ी उपशाखा अध्यक्ष जीतेंद्र कंसाना, शैलेंद्र दीक्षित, देवेंद्र शर्मा, रमाकांत शर्मा, बंटू सिंह, राकेश शर्मा, मनोज कुशवाह, प्रदीप त्यागी, अग्रवाल, राजेश गुर्जर, घनश्याम शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।