दमोह. शहर और ग्रामीण इलाकों में गोचर की भूमि पर अवैध कब्जे प्रशासन की लापरवाही और उदासीनता को उजागर कर रहे हैं। गोचर की भूमि को संरक्षित रखने के लिए बने नियम सिर्फ कागजों तक सीमित होकर रह गए हैं।
शहर में हटा नाका सहित आसपास के कई इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में गोचर की भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे और फिर कई जगह अवैध निर्माण भी हो चुके हैं। कुछ साल पहले तक जहां ये जगहें खाली और खुले क्षेत्र के रूप में नजर आतीं थीं, वहां अब अवैध कब्जों के चलते आवासीय इलाकों और दुकानों का निर्माण हो गया है।ज्
सूत्रों की मानें] तो शहर में गोचर भूमि पर कब्जा करने वालों में स्थानीय रसूखदारों का बड़ा हाथ रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी गंभीर है। जहां कृषि और अन्य कार्यों के लिए इस भूमि का उपयोग किया जा रहा है। कई बार गोचर भूमि पर अवैध कब्जों का मामला प्रशासन के सामने पहुंच चुका है। लेकिन जिम्मेदारों ने हमेशा की तरह उदासीनता दिखाते हुए इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की।
सूत्रों की मानें] तो शहर में गोचर भूमि पर कब्जा करने वालों में स्थानीय रसूखदारों का बड़ा हाथ रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी गंभीर है। जहां कृषि और अन्य कार्यों के लिए इस भूमि का उपयोग किया जा रहा है। कई बार गोचर भूमि पर अवैध कब्जों का मामला प्रशासन के सामने पहुंच चुका है। लेकिन जिम्मेदारों ने हमेशा की तरह उदासीनता दिखाते हुए इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की।
मामले में समाजसेवी नीतेश प्यासी का कहना है कि गोचर की भूमि पर कब्जा न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि पर्यावरण और सामाजिक संतुलन के लिए भी यह विपरीत स्थिति है। गोचर भूमि मवेशियों के चरने के लिए आरक्षित होती हैए लेकिन अतिक्रमण के चलते पशुपालकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कब्जा करने वाले फायदा उठा रहे हैं। कई बार आला अधिकारियों ने जांच और कार्रवाई के आश्वाशन दिए पर मामले को अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा दबा दिया गया। शिकायतें के बावजूद अब तक न तो किसी प्रकार की कार्रवाई हुई है और न ही गोचर भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। फिलहाल एसडीएम आरएल बागरी का कहना है कि अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार कार्रवाईयां की जा रहीं हैं। सभी कार्रवाईयों को नियमानुसार ही किया जा रहा है।