दमोह

जरूरतमंद पुलिस कर्मियों की आधी वेतन हो रही किराए के मकान में खर्च

पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के आवास आवंटन प्रक्रिया में विलंब होना, जरूरतमंद कर्मचारियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। दरअसल जिला पुलिस महकमे में कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं, जो खानाबदोश की तरह रहगुजर करने मजबूर हैं

दमोहAug 03, 2024 / 11:11 am

pushpendra tiwari

दमोह. पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के आवास आवंटन प्रक्रिया में विलंब होना, जरूरतमंद कर्मचारियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। दरअसल जिला पुलिस महकमे में कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं, जो खानाबदोश की तरह रहगुजर करने मजबूर हैं, क्योंकि इनके पास रहने के लिए सुविधाजनक रूम नहीं है। ऐसे में कर्मचारियों की आधी वेतन मकानों के किराए में ही खर्च हो रही है।
इधर पुलिस आवासों की बात करें, तो इस समय ७२ आवास खाली पड़े हैं, जिनका आवंटन अभी तक नहीं हो सका है। तो दूसरी तरफ यह बात भी सामने आ रही है, कुछ ऐसे भी पुलिस कर्मचारी हैं, जिनके शहर में खुदके मकान हैं, लेकिन उन्होंने किसी तरह जुगत बैठाकर पूर्व में हुई आवास आवंटन प्रक्रिया में शामिल होकर लाभ ले लिया है। इधर ऐसे कर्मचारियों की जांच भी नहीं की गई।
जानकारी मिली है कि जबलपुर नाका क्षेत्र में पुलिस विभाग की नव निर्मित आवास कॉलोनी हैं, जिसमें पुलिस विभाग के करीब ३०० पुलिस आवास हैं। इनमें २०० से अधिक आवास पुलिस कर्मियों को आवंटित हो चुके हैं, लेकिन ७२ आवास खाली पड़े हैं।
किराए में खर्च हो रही आधी वेतन

बाहरी जिलों से आकर दमोह पुलिस महकमे में अपनी सेवाएं दे रहे कुछ जरूरतमंद कर्मचारियों की बात की जाए, तो मंहगाई के इस दौर में उन्हें अपनी आधी वेतन शहर में किराए के मकान में खर्च करनी पड़ रही है। हैरानी इस बात की है कि वास्तविक कर्मचारी आवास आवंटन प्रक्रिया से अब तक लाभांवित नहीं हो पाए हैं और किराए के मकान लेकर रहने को मजबूर हो रहे हैं।
इनकी जांच भी नजरअंदाज

आवास योजना का लाभ लेकर मकान अपने नाम से आवंटित करने वाले वह कर्मचारी, जिनके पास शहर में निजी मकान रूपी संपत्ती है, ऐसे कर्मचारियों को सूचिबद्ध करने की कार्रवाई नहीं हो रही है। सूत्र बताते हैं खुद को जरूरतमंद बताकर कुछ कर्मचारियों ने आवास ले रखा है। इस मामले की जांच होती है, तो यह भी सामने आ सकता है कि ऐसे कर्मचारी खुद के मकान को किराए पर देकर रखे हैं।
आगामी आवंटन प्रक्रिया लंबित

तकरीबन 72 आवास खाली हैं, यानी ७२ जरूरतमंद, जो किराए के मकान में रह रहे हैं उन्हें आवास आवंटन प्रक्रिया पूरी होने पर लाभ मिल सकता है। लेकिन यह प्रक्रिया काफी वक्त से लंबित है। जानकारी यह भी सामने आई है कि कुछ कर्मचारियों के आवास संबंधी आवेदन भी अधिकारियों के समक्ष आ चुके हैं, जो आवंटन का इंतजार कर रहे हैं।
शेष आवासों की संख्या ७२ है, आवास आवंटन प्रक्रिया लंबित है, जो शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। यदि कोई कर्मचारी गलत तरीके से आवास का लाभ ले रहा है, जिसकी शिकायत मिलती है, तो इस पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी।
हेमंत बरहैया, आरआइ दमोह

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