निर्भया केस के दोषी पवन, अक्षय और विनय के वकील एपी सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि दोषी गरीब, ग्रामीण और दलित वर्ग के हैं। कानून में अस्पष्टता का खामियाजा इन दोषियों को नहीं उठाना पड़ सकता है।
कोर्ट ने बड़ी वजह बताते हुए निर्भया केस के दोषियों की फांसी टाल दी, अब अगले आदेश में पता चलेगी तारीख दोषियों के वकील ने आगे कहा, “सर्वोच्च न्यायालय और संविधान द्वारा मृत्युदंड को निष्पादित करने के लिए कोई निर्धारित समय नहीं दिया गया है। क्यों केवल इस मामले में ही जल्दबाजी दिखाई जा रही है? जल्दबादी में किया गया न्याय, न्याय के साथ अन्याय है ( Justice hurried is justice buried)।”
इस मामले की सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में रविवार को जस्टिस सुरेश कुमार कैत मौजूद थे। अदालत ने शनिवार को तिहाड़ जेल प्रशासन और दोषियों को नोटिस जारी कर केंद्र सरकार की फांसी पर रोक लगाने को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा था।
बड़ी खबरः निर्भया केस में दोषियों के वकील बोले- भगवान नहीं हैं राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के जज, कर सकते हैं गलती इस दौरान अदालत में महाधिवक्ता तुषार मेहता के अलावा अतिरिक्त महाधिवक्ता केएन नटराज, अधिवक्ता कीर्तिमान, अमित महाजन और अनिल सोनी केंद्र सरकार और तिहाड़ जेल व उप राज्यपाल के जरिये राज्य सरकार की ओर से पेश हुए। वहीं, दोषी मुकेश की ओर से वृंदा ग्रोवर भी मौजूद थीं।
सॉलिसिटर जनरल ने अदालत में कहा, “एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ने सभी दोषियों का भाग्य अंतिम रूप से तय कर दिया, तब उन्हें अलग-अलग फांसी दिए जाने में कोई रुकावट नहीं है। अंतिम कानूनी उपाय जो फांसी को स्थगित कर सकता है वह जेल नियमों के अनुसार है कि सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पेटिशंस दाखिल कर दी जाए।”
BIG NEWS: तिहाड़ जेल के फांसीघर पहुंचे पवन जल्लाद, ‘चारों पुतलों’ को फांसी के फंदे पर लटकाएंगे उन्होंने आगे कहा, “दिल्ली प्रिजन रुल्स (दिल्ली जेल नियम) कहता है कि सह-दोषियों (एक ही मामले के कई दोषी) के मामले में, दोषियों को एक साथ फांसी दी जानी चाहिए, अगर केवल “अपील या आवेदन” लंबित है। इस “अपील या आवेदन” में दया याचिकाएं शामिल नहीं हैं। वे अलग हैं और उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है।”
दया याचिका के बारे में मेहता ने कहा, “दया क्षेत्राधिकार हमेशा एक व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र है। राष्ट्रपति अपनी परिस्थितियों के कारण किसी दोषी के प्रति दया दिखा सकते हैं। लेकिन यह अन्य दोषियों पर कैसे लागू होगा?”
उन्होंने दोषियों को फांसी दिए जाने की दलील दी, “संस्था (न्यायपालिका) की विश्वसनीयता और मौत की सजा पर अमल करने की इसकी शक्ति दांव पर है। तेलंगाना में बलात्कार के आरोपियों की मुठभेड़ के बाद मौत पर लोगों ने जश्न मनाया था। यह पुलिस का उत्सव नहीं था, यह न्याय का उत्सव था। अपराधी कानून की प्रक्रिया का फायदा उठा रहे हैं।
उन्होंने कहा, “ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी आदेश (फांसी पर रोक लगाने के) को रोक दिया जाना चाहिए। प्रत्येक अपराधी देश में न्यायिक प्रणाली को हराए जाने की खुशी मना रहा है।”
