इन दो वजहों से यूएई में होगा टी20 वर्ल्ड कप, मेेजबानी छिनने के बावजूद BCCI को होगा मोटा फायदा
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को आईसीसी ने इस माह की 28 तारीख तक का वक्त दिया था जवाब देने के लिए। बीसीसीआई को जवाब देना है कि वह इस वर्ष भारत में टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन करा पाएगा या नहीं।
इस वर्ष होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन अब संयुक्त अरब अमीरात में होगा। हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को आईसीसी ने इस माह की 28 तारीख तक का वक्त दिया था जवाब देने के लिए। बीसीसीआई को जवाब देना है कि वह इस वर्ष भारत में टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन करा पाएगा या नहीं। वहीं खबरें आ रही हैं कि कोरोना की वजह से टी20 वर्ल्ड कप को भी यूएई में शिफ्ट किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि वर्ल्ड कप के मुकाबले अबुधाबी, शारजाह और दुबई में खेले जाएंगे।
ये दो वजह बनी बाधा बीसीसीआई टी20 वर्ल्ड कप को इस वर्ष भारत में आयोजित कराने को लेकर बहुत उत्साहित था, लेकिन दो वजहों से अब इस टूर्नामेंट को यूएई में शिफ्ट कराया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना की स्थिति को देखते हुए सरकार ने बीसीसीआई को घर में छूट दिए जाने की मंजूरी नहीं दी। इसके अलावा आईपीएल 2021 के स्थगित होने के बाद बीसीसीआई इस बात को लेकर भी चिंतित है कि कितने इंटनेशनल खिलाड़ी वापस भारत लौटेंगे। टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच होगा और इस टूर्नामेंट में 16 देश हिस्सा लेंगे।
यह भी पढ़ें— T20 वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों का चयन वेस्टइंडीज और बांग्लादेश दौरे पर आधारित होगा: फिंचटूर्नामेंंट शिफ्ट होने पर भी फायदे में बीसीसीआई रिपोर्ट के अनुसार सभी राज्य एसोसिएशनों को कुछ दिन पहले ही एक वर्चुअल मीटिंग में टी20 वर्ल्ड कप को यूएई शिफ्ट होने के बारे में सूचित कर दिया गया है। हालांकि टूर्नामेंंट यूएई में शिफ्ट होने के बाद भी बीसीसीआई को मोटा फायदा होगा। टूर्नामेंट शिफ्ट किए जाने से बोर्ड को अपनी 41 प्रतिशत कमाई को बचाने का मौका मिलेगा। अगर विश्व कप भारत में होता तो बोर्ड को टैक्स के रूप में मोटी रकम चुकानी पड़ती।
यह भी पढ़ें— T20 वर्ल्ड कप: आईसीसी ने अंतिम फैसले के लिए बीसीसीआई को दिया 28 जून तक का अल्टीमेटमपहले भी नहीं मिली थी टैक्स में छूट वर्ष 2016 में जब भारत ने टी20 विश्व कप आयोजित किया था, तब भी बोर्ड को टैक्स में छूट नहीं मिली थी। बताया जा रहा है कि बीसीसीआई ने पहले से ही यूएई को बतौर वैकल्पिक स्थान चुन लिया था। वहीं बोर्ड सरकारी तंत्र से कर छूट लेना चाह रहा था, लेकिन कई बार अनुरोध करने के बाद भी यह नहीं हो सकता। इसके बाद बीसीसीआई ने यूएई का रुख करने का फैसला किया।
