निदेशक मोदी ने सभी संयुक्त निदेशकों से लोक सेवा आयोग स्तर पर बकाया डीपीसी की जानकारी भी मांगी। ताकि, विभाग की बकाया तथा वर्तमान सत्र की डीपीसी शीघ्र कराई जा सके। निदेशक ने कोविड 19, शाला संबलन, विभागीय जांच प्रकरण, न्यायालय प्रकरणों की समीक्षा के बाद संभागीय संयुक्त निदेशकों को हर महीने अपने अधीनस्थ शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करने और बकाया प्रकरणों की समीक्षा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने जिला स्तर पर 5 में से 2 अधिकारी भी नहीं होने पर लिखित में इसकी सूचना निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। ताकि, संबधित जिले में शिक्षा अधिकारी लगाए जा सके। लेखा अधिकारियों के रिक्त पदों की जानकारी राज्य सरकार को भेजी जाएगी। संभागीय संयुक्त निदेशकों को निर्देश दिए कि विभागीय जांच के बकाया प्रकरणों की समीक्षा कर सुनिश्चित करें कि 17 सीसीए के प्रकरण एक वर्ष तथा 16 सीसीए के प्रकरण दो साल से ज्यादा लबित नहीं रहे।
